१३ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १६ स्थित नगवामा रहेको १६ कठ्ठा जग्गा फुकुवा प्रकरणमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले उक्त जग्गा पर्सा जिल्ला अदालतको आधिकारिक आदेश र पत्राचारका आधारमा नै फुकुवा गरिएको स्पष्ट पारेको हो।
प्रमुख मालपोत अधिकृत खेमराज खत्रीका अनुसार, जिल्ला अदालत पर्साले मिति २०८२ माघ ४ गते पठाएको चलानी नम्बर ११६८८ को पत्र प्राप्त भएपछि सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा फुकुवाको निर्णय लिएको हो। उनले यसअघि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा उल्लेख भएजस्तो कुनै बिचौलिया वा भूमाफियाको प्रभाव र दबाबमा परेर काम नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
यसअघि सञ्चारमाध्यम (रेसखबर) सँगको सोधपुछका क्रममा कर्मचारीले बदमासी गरेको हुन सक्ने भनी दिएको आफ्नो प्रारम्भिक जवाफलाई सच्याउँदै प्रमुख अधिकृत खत्रीले भने, “त्यसबेला म कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भिडभाडमा थिएँ, सबै विषय तत्काल जानकारीमा थिएन। तर, समाचार आएपछि फाँटका कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा र रेकर्ड भिडान गर्दा अदालतको पत्रका आधारमा नै विधिसम्मत काम भएको देखिएको छ ।”
उनले आफू मन्त्रालयको नियमित सरुवा प्रक्रियाबाट यस कार्यालयमा दोश्रो पटक आएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि भूमाफिया वा बिचौलियाको प्रलोभन र फन्दामा नपर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, पीडित सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहाका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन तिमिल्सीनाले भने मालपोतको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार, माघ ११ गते आइतबार जिल्ला अदालतको ११ नम्बर फाँट र मालपोत कार्यालयमा फुकुवा पत्रको प्रतिलिपि माग गर्दा दुवै ठाउँमा उक्त पत्र नभएको जवाफ दिइएको थियो।
अदालत र मालपोत दुवैतिर पत्र फेला नपरेपछि पीडित पक्ष पुनः कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेको हो। गोपालजी प्रसाद कलवार र शान्तिदेवी कलवार विरुद्धको यो मुद्दामा उच्च अदालतको आदेश विपरीत कम धरौटी लिएर जग्गा फुकुवा गरिएको पीडित पक्षको मुख्य आरोप छ।
उच्च अदालतको आदेश बमोजिम लिनुपर्ने धितो बापतको रकम तोकिएको भन्दा कम लिइएको र जग्गा फुकुवा प्रक्रिया शङ्कास्पद देखिएको भन्दै सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहाले जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
अदालतले उच्च अदालतको आदेश बमोजिम कुल २८ लाख ७२ हजार ७७७ रुपैयाँ धरौटी जम्मा भएको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। साथै, जग्गा फुकुवाको पत्राचार कसको आदेशमा गरिएको हो भन्नेबारे सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीको प्रतिवेदन र मिसिलको सक्कल प्रति समेत माग गरिएको छ।
जग्गा फुकुवाको आधिकारिकता र धरौटी रकमको विषयमा अदालतले सुरु गरेको यो छानबिनले आगामी दिनमा यस प्रकरणको थप रहस्य र यथार्थ बाहिर ल्याउने देखिएको छ।
