१५ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारले दिनुपर्ने भाषा परीक्षाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले लिँदै आएको भाषा परीक्षाको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता हसिना प्रधानलगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो खारेजीको फैसला सुनाएको हो । जापानले सन् २०१७ मै ‘जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यसको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै अदालतले सरकारी निर्णयलाई नै सदर गरेको छ ।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्देशिका खारेज भएसँगै जिट्कोमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने र ‘जान’ ले लिने भाषा परीक्षाको कानुनी आधार पनि समाप्त भएको थियो ।
सरकारले पुरानो संयन्त्रलाई खारेज गर्दै सबै म्यानपावर व्यवसायीमार्फत सहजै कामदार पठाउन पाउने बाटो खुला गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । यसअघि सीमित म्यानपावर कम्पनीले मात्र सूचीकृत भएर जापानमा श्रमिक पठाउँदै आएकोमा अब वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका सबै म्यानपावरले यो प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ ।
जापानले हाल प्रशिक्षार्थी श्रमिकका लागि ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) सञ्चालन गरिरहेको छ भने सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) नामक नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । सोही नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदार लैजाने जापानको योजनालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले पनि आफ्ना कानुनी संयन्त्रहरू परिमार्जन गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब जिट्कोको नाममा हुने सिन्डिकेटको अन्त्य भएको छ र म्यानपावर व्यवसायीहरूले पारदर्शी ढङ्गले जापानी रोजगारीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
