५ फाल्गुण, काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक युगमा लैजाने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ मा ठुलो शल्यक्रिया गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको नयाँ विधेयकको मस्यौदाले अब नेपालमा भौतिक नोट र सिक्काको मात्र नभई ‘डिजिटल करेन्सी’ को युग सुरु गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने भएको छ । यससँगै नेपालमा कुनै भौतिक कार्यालय नभएका ‘नियो बैंक’ अर्थात् पूर्ण डिजिटल बैंकहरू स्थापना हुने बाटो समेत प्रशस्त हुनेछ । यसले केवल प्रविधि मात्र भित्र्याउने छैन, बरु मुद्राको परिभाषालाई नै बदलिदिनेछ । डिजिटल युगको यो फड्कोले नेपाललाई विश्वव्यापी वित्तीय ट्रेन्डसँग सिधा जोड्ने विश्वास गरिएको छ ।
संकटग्रस्त बैंकलाई ‘ब्रिज बैंक’ को सहारा: साना निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्ने डर अन्त्य
समाचारको अर्को सबैभन्दा कडा पक्ष भनेको ‘डुब्न लागेका’ वा संकटग्रस्त बैंकहरूको व्यवस्थापन हो । अब कुनै बैंक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेमा त्यसलाई सिधै खारेज गरेर निक्षेपकर्तालाई अलपत्र पार्नुको सट्टा ‘ब्रिज बैंक’ स्थापना गरेर त्यसको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरिनेछ । यस प्रक्रियामा ५ लाखसम्म निक्षेप भएका साना निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिने कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
‘क्लब्याक’ को डण्डा: बैंक लुट्ने ‘ठुला माछा’ को ५ वर्षे हिसाब खोजिने
साथै, बैंकिङ कसुर रोक्न ‘क्लब्याक’ को कडा व्यवस्था ल्याइएको छ, जसअनुसार बैंक डुबाउने सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्ना नातेदारका नाममा सारेका सम्पत्ति समेत ५ वर्ष अगाडिसम्मको हिसाब खोजेर सरकारले जफत गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले बैंकका ‘ठुला माछा’ हरूलाई जवाफदेही बनाउने निश्चित छ ।
विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारले लिने ऋणमा समेत लगाम लगाएको छ । अब सरकारले राष्ट्र बैंकबाट आफूखुसी ओभरड्राफ्ट लिन पाउने छैन । विगत तीन वर्षको औसत राजस्वको ५ प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाउने र त्यो पनि १८० दिनभित्रै तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । गभर्नर र सञ्चालकहरूको नियुक्तिमा कडाइ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी स्वार्थको बाझिनलाई रोक्न खोजिएको छ । संघीय ढाँचा अनुसार तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने र असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी सुरक्षा दिने जस्ता व्यवस्थाहरूले राष्ट्र बैंकलाई थप शक्तिशाली र व्यावसायिक बनाउने देखिन्छ ।
सरकारी ओभरड्राफ्टमा लगाम र गभर्नर नियुक्तिमा कडाइ
विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई सरकारको खल्ती जस्तो बन्नबाट रोक्न ओभरड्राफ्ट ऋणमा कडा सीमा तोकिदिएको छ । अब सरकारले विगत ३ वर्षको औसत राजस्वको ५ प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाउनेछ र त्यो पनि १८० दिनभित्रै फिर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कुनै पनि बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने फिल्टर लगाइएको छ । संघीय ढाँचा अनुसार तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने र इमानदार कर्मचारीलाई कानुनी सुरक्षा दिने प्रावधानले केन्द्रीय बैंकलाई थप शक्तिशाली र व्यावसायिक बनाउने निश्चित छ ।
