८ फाल्गुण, काठमाडौँ । मुलुकको महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा योजना गम्भीर आर्थिक संकटमा परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना दर्जनौँ नियमित कार्यक्रम कटौती गरेर बीमा बोर्डलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ ।
सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बीमा कार्यक्रम नै धराशयी हुने जोखिम बढेपछि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न २२ वटा शीर्षकबाट ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी बोर्डलाई उपलब्ध गराएको हो । बोर्डको खातामा संकलन भएको केही रकम र यो रकमान्तर गरिएको बजेटसहित तत्कालका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई १ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पुस मसान्तसम्म मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि ठूला सरकारी अस्पतालहरू समेत आर्थिक संकटको चपेटामा परेका छन् । कतिपय अस्पतालले भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा कार्यक्रमबाटै हात झिक्ने चेतावनी दिएपछि सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो । यही संवेदनशील परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आवश्यक परे ऋण लिएर भए पनि बीमाका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले माघ २३ गते रकमान्तरको स्वीकृति दिएसँगै यो बजेट निकासा भएको हो, जसलाई अर्थका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय र बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले पुष्टि गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा जोगाउन मन्त्रालयले ५ लाखदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा कैंची चलाएको छ । यसरी बजेट काटिनेमा संघीय अस्पतालको फायर अडिट, डिजिटल हेल्थ, टेलिमेडिसिन सेवा, र जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन जस्ता शीर्षकहरू रहेका छन् । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको ५ करोड र क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियानको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ समेत बीमातिरै सारिएको छ । निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चको ५० करोड रुपैयाँ समेत कटौती गरिएको यस कदमले मन्त्रालयका अन्य विकास र सुधारका प्रयासहरू प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
तत्कालका लागि यो टालेगुटी उपायले केही राहत दिए पनि बीमा कार्यक्रमको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि अझै स्पष्ट खाका भने तयार हुन सकेको छैन।
