१० फागुन, वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा रहेका उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा फागुन १३ गतेभित्र निर्णय लिने तयारी गरेको छ। नेकपा (एमाले)का तर्फबाट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट धनुषा–१ का उम्मेदवार किशोरी साहविरुद्ध परेको उजुरीबारे मंगलबार बस्ने आयोगको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गर्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ।
नेकपा (एमाले)ले पर्सा–३ का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी कायम गराउन निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन तहमा दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। कर्जा सूचना केन्द्रले पाण्डेलाई कालोसूचीमा राखेपछि एमालेले विभिन्न तहमा दबाब सिर्जना गरेको आरोप छ। आयोग स्रोतका अनुसार केही पदाधिकारीलाई फोन गरेर मतदानको दिनसम्म कालोसूचीसम्बन्धी निर्णय रोक्न आग्रह गरिएको छ।
हालका आयोग पदाधिकारी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला नियुक्त भएका कारण आयोग राजनीतिक दबाबमा पर्न सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूले गरेका छन्। आयोगले कानुनअनुसार अघि नबढे अदालत जाने तयारी भइरहेको नेपाली कांग्रेस पर्साका एक नेताले बताए। कांग्रेसले पाण्डेको कालोसूचीसम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिने र जनतामाझ उनको छवि प्रस्ट पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको वित्तीय पृष्ठभूमि र कानुनी योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। पर्सा–३ का एमाले उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे र धनुषा–१ का रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह बैंकिङ कालोसूचीमा परेपछि उनीहरूको उम्मेदवारी खारेजीको संघारमा पुगेको हो।
पर्सा–३ का निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गत माघ २९ गते पाण्डेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। तोकिएको समयमा जवाफ नआएपछि फागुन ८ गते आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले करिब १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै पाण्डेविरुद्ध उजुरी दिएको थियो।
कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार पाण्डे कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन्। पाण्डेले लिएको कर्जा समयमा चुक्ता नगरेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ पुष ६ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा घितो लिलाम र कालो सूचिमा राख्ने बिषयमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदनमा पाण्डेले तोकिएको समयभित्र आफू कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्न नसकेको तथा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा झुठो स्वघोषणा गरेको उल्लेख गरिएको छ। पर्सा–३ मा पाण्डेविरुद्ध नेपाली कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरू तथा नेकपाका उम्मेदवार छोटेलाल यादवले समेत उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका छन्।
धनुषा–१ मा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’ पनि यस्तै विवादमा छन्। कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डअनुसार उनी २०८० वैशाखदेखि कालोसूचीमा छन्। उनीमाथि १ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स र १२ करोड रुपैयाँ बराबरको पुल निर्माण आयोजना सात वर्षदेखि अलपत्र पारेको आरोप छ। सुशासनको नारा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको रास्वपाका उम्मेदवारमाथि यस्तो आरोप लागेपछि स्थानीयस्तरमा आलोचना बढेको छ।
पुराना दललाई आलोचना गर्दै सुशासनको नारा दिएको रास्वपा र विकासको एजेन्डा अघि सारेको एमाले दुवैका उम्मेदवार बैंकिङ कसूर र कालोसूचीमा परेपछि मतदाता अन्योलमा परेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफू कालोसूचीमा नरहेको भन्दै स्वघोषणा गर्नु र पछि कालोसूचीमा रहेको तथ्य देखिनुले उम्मेदवारहरूको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठेको छ।
निर्वाचन आयोगले देशभरबाट प्राप्त उस्तै प्रकृतिका उजुरीहरूमाथि एकैपटक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौं–१० मा सुमित्रा बस्नेतको उम्मेदवारी कालोसूचीकै आधारमा खारेज भएको नजिरलाई आधार मान्दै आयोगले पाण्डे र साहको हकमा पनि सोही नीति अपनाउने संकेत दिएको छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, उम्मेदवारले स्वघोषणामा कालोसूचीमा नरहेको भनी सहीछाप गरेको तर कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डमा कालोसूची देखिएको खण्डमा त्यस्तो उम्मेदवारी स्वतः बदर हुनेछ। आयोगले नामावली संशोधन र मतपत्रसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिन फागुन १३ गतेभित्र पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारले मनोनयन गर्दा आफू कालोसूचीमा नरहेको भनी झुठो स्वघोषणा गरेको पाइएमा र कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखमा कालोसूची देखिएमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १३(ज) बमोजिम उम्मेदवारी जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्छ।
निर्देशिकाको दफा १६(ज) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको अवधिभर व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छ। दफा १७ अनुसार उजुरी परेमा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए वा जवाफ नै नदिएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्छ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार दावी–विरोधको अवधिमा उजुरी परेमा निर्वाचन अधिकृतले छानबिन गरी कालोसूचीमा रहेको पुष्टि भए उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्छ। अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि कालोसूचीमा परेको पुष्टि भए आयोगले निर्णय गर्नेछ। मतदानपछि उजुरी परेमा भने अदालतले निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए।
एमाले र रास्वपाले आफ्ना उम्मेदवारको बचाउमा शक्ति प्रयोग गरिरहेको चर्चाचले पनि डिजिटल अभिलेखमा कालोसूची देखिएपछि बचाउ गर्न कठिन हुने देखिएको छ। पर्सा–३ र धनुषा–१ का विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले आयोगले छिटो र स्पष्ट निर्णय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
