११ फाल्गुण, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना व्यतीत भइसक्दा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेको दाबी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठकमा आयोगका सुझावहरूमाथि भएको प्रगतिबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रमा संरचनागत सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइएका छन्, जसले आगामी दिनमा सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालनमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । आयोगको सुझाव बमोजिम ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ जारी भइसकेको छ भने उपयुक्त आयोजनाहरूको छनोटका लागि ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ समेत तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरित वित्त र कार्बन कर जस्ता नवीन अवधारणा मार्फत वैदेशिक सहायता भित्र्याउन क्षमता विकासका कामहरू अघि बढाइएका छन् । यसका साथै ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहयोगलाई कर्मचारी र निकायहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा परिचालन गरिएको विवरण बैठकमा पेश गरिएको थियो ।
बजेट अनुशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा पनि सरकारले निर्मम निर्णयहरू लिन सुरु गरेको देखिन्छ । पूर्वतयारी बिनाका र दोहोरो परेका आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यस्ता आयोजना स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । पुँजी बजारलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको छ।
बजेट अनुशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा पनि सरकारले निर्मम निर्णयहरू लिन सुरु गरेको देखिन्छ । पूर्वतयारी बिनाका र दोहोरो परेका आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यस्ता आयोजना स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई स्रोतको अभाव हुन नदिन विषयगत मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । चालु खर्चका लागि वैदेशिक वा आन्तरिक ऋण नलिने नीतिगत अडान लिँदै सरकारले राजस्व र खर्चको अन्तर मिलाउन अल्पकालीन ट्रेजरी बिल्स र दीर्घकालीन लगानीका लागि मात्र विकास ऋणपत्र प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई कडाइका साथ पालना गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा र पुँजी बजारको क्षेत्रमा पनि सुधारका ठोस सङ्केतहरू देखिएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बाँकी दायित्व भुक्तानीका लागि यसै वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ। पुँजी बजारलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा प्राविधिक सहायता र अनुसन्धानका कार्यहरूलाई समेत तीव्रता दिइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
