१२ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच जना आरोपितलाई धरौटीबिना नै साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। सोमबार राति सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वउपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी अब तोकिएको मितिमा नियमित हाजिर भए पुग्नेछ। उनीहरूबाट कुनै धरौटी माग गरिएको छैन।
इजलासले उपलब्ध कागजात र प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार ती प्रतिवादीहरू बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा संलग्न देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका अन्य चरणमा प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पुष्टि हुने आधार हालसम्म फेला नपरेको जनाइएको छ। अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९को दफा ७(ग) बमोजिम उनीहरूलाई तारिखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
तर यही प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको अघिल्लो धरौटी आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरिसकेको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि कुल ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको औंल्याएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
अख्तियारले लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको दाबी गर्दै ४० बुँदे आरोपपत्र पेश गरेको छ। मुद्दामा पूर्वसचिव, सहसचिव, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक, सञ्चालक समिति सदस्य, भन्सार विभागका उच्च अधिकारी तथा परामर्शदाता समूहका पदाधिकारीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै मुद्दाको आगामी सुनुवाइ र अन्तिम फैसला कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
