१४ फागुन, वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेजीबारे स्पष्टीकरण सोधेपछि आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको पक्षमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भएन। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि पाण्डेको उम्मेदवारी थप संकटमा परेको छ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार पाण्डेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग अघि बढेपछि सुरु भएको कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। माननीय न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरू—निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक—का नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले पाण्डेको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आगामी फागुन १७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको, उम्मेदवारको योग्यता–अयोग्यताको विषय समावेश भएको र २०८२ फागुन २१ गते नै निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उक्त मितिमा प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम पेसी सूचीमा प्राथमिकता दिई नियमानुसार पेस गर्नू।”
पाण्डेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल तथा अधिवक्ताहरू राजेन्द्र घिमिरे, शिवराम श्रेष्ठ र डिल्लीमाया कार्कीले बहस गर्नुभएको थियो।
निर्वाचन आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पाण्डेको नाम रहेको पुष्टि भएपछि उम्मेदवारी किन खारेज नगर्ने भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र पठाएको थियो। आयोगको स्पष्टीकरणमा आफू कालोसूचीमा नरहेको ठोस प्रमाणसहित जवाफ दिन नसकेपछि पाण्डे अदालतमार्फत उम्मेदवारी कायम गराउन सर्वोच्च पुगेका हुन्। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा उनले “म कालोसूचीमा छैन” भनी गरेको स्वघोषणासमेत अहिले कानुनी विवादको विषय बनेको छ।
पाण्डे तथा उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रालिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ठमेल शाखाबाट करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको र त्यसमध्ये करिब १२ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ। बैंकले ऋण असुलीका लागि गत पुस ६ गते धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो भने माघ १८ गते कर्जा सूचना केन्द्रले पाण्डेलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) मा प्रचलित कानुनबमोजिम ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ। पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सोही क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार छोटेलाल प्रसाद यादवले पनि सर्वोच्चमा छुट्टै रिट दर्ता गराएका छन्।
अब फागुन १७ गते हुने छलफलले पाण्डे निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको दिशा तय गर्नेछ। फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकिएकाले यो मुद्दा राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
