१८ फाल्गुण, काठमाडौँ । सरकारले विकास र समृद्धिको नारा घन्काइरहँदा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना बित्न लाग्दा समेत पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।
जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि फागुन १७ सम्म आइपुग्दा एक खर्ब रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
१८.५९ प्रतिशतमा खुम्चियो विकास
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा मात्र ७५ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा १८.५९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
यसले सरकारी संयन्त्रको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामाथि पुनः गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । ८ महिना बित्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्नेमा २० प्रतिशत पनि नकाट्नुले राज्यको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ ।
किन भएन खर्च?
सरकारी ढुकुटीमा पैसा थन्किए पनि फिल्डमा काम नहुनुका पछाडि नीतिगत र व्यवहारिक दुवै कारण रहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा खर्चको ग्राफ उकालो लाग्न नसकेको हो ।
मुख्यगरी काम गर्ने मुख्य सिजनमै सरकारले विभिन्न बहानामा ठेक्का तोड्ने परिपाटीले आयोजनाहरू प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसका साथै हाल बजारमा देखिएको आर्थिक तरलताको चाप र मजदुरहरूको अभावले गर्दा पनि ठूला आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ठप्प प्रायः भएको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् ।
‘असारे विकास’ को पुनरावृत्ति र अर्थतन्त्रमा जोखिम
आर्थिक वर्षको दुई तिहाइ समय व्यतीत भइसक्दा समेत विकास खर्च २० प्रतिशत पनि नकटाउनुले असारे विकासको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत गरेको छ ।
फागुन अन्तिमसम्म पनि ७५ अर्बमा सीमित खर्चलाई बाँकी चार महिनामा ३ खर्बभन्दा बढी पुऱ्याउनु पर्ने दबाब सरकारलाई छ । तर, प्रशासनिक झमेला, मुआब्जा विवाद र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीमा देखिएको ढिलाइले गर्दा चालू वर्षको पुँजीगत लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिएको छ ।
यसले एकातिर विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ भने अर्कोतिर बजारमा मुद्रा प्रवाह नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्ने खतरा बढाएको छ ।
