२४ फाल्गुण, काठमाडौँ । भदौको अन्तिम साता राजधानीको सडकमा देखिएको जेनजी पुस्ताको विशाल र आक्रोशित प्रदर्शनको सूक्ष्म अध्ययन सकेर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो निष्कर्ष सरकारसमक्ष पेस गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगका पदाधिकारीहरू आइतबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त प्रदर्शनले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र युवाहरूको बढ्दो असन्तोषलाई सतहमा ल्याइदिएपछि सरकारले यसको गहिराइमा पुग्न विशेष आयोगको सहारा लिएको थियो ।
सरकारले असोज ५ गते गठन गरेको यस आयोगमा सुरक्षा र कानुनका ज्ञाताहरूलाई समावेश गरिएको थियो। पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र वरिष्ठ कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेको यस टोलीले झण्डै पाँच महिना लगाएर आन्दोलनको कारण, त्यस क्रममा भएका सुरक्षा कमजोरी र आन्दोलनकारीका मागहरूको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित प्रतिवेदन बुझाउने संक्षिप्त कार्यक्रममा आयोगले प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति र त्यसलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अपनाउनुपर्ने आगामी रणनीतिका बारेमा समेत सुझाव दिएको बुझिएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ पुस्ताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यमा यस्ता प्रदर्शनलाई संयमित बनाउन आयोगको निष्कर्ष मार्गदर्शक हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।
प्रदर्शनको सुरुवाती बिन्दु, सामाजिक सञ्जालको भूमिका र भीड नियन्त्रणमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समेत प्रतिवेदनले समेटेको बताइएको छ, जसले गर्दा यो प्रतिवेदन सुरक्षा निकाय र नीति निर्माण तहका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने देखिन्छ ।
