२६ फागुन, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमन र हिंसाको अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै तत्कालीन सत्ता समीकरणका शक्तिशाली पात्रहरू कानुनी घेरामा तानिने संकेत देखिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले साढे पाँच महिनाको सुक्ष्म अध्ययनपछि आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई दुई फरक पाटोबाट विश्लेषण गरेको छ। २३ गतेको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोली, त्यसको आदेश दिने अधिकारी र गोली चल्दा पनि नरोक्ने नेतृत्वलाई ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ।
विशेषगरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ बमोजिम ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरी मार्न नहुने’ कसुरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र आईजीपी खापुङलाई दोषी देखाइएको छ। यो दफा आकर्षित भएमा दोषीलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ। यद्यपि, कानुनको पालना गर्दा वा पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्दा हुने कतिपय अवस्थामा सजायमा छुट मिल्ने दफा १७९ को व्याख्याले उनीहरूलाई कत्तिको राहत दिन्छ भन्ने कुरा आगामी कानुनी प्रक्रियाले तय गर्नेछ।
छुट्टाछुट्टै कारबाहीको सिफारिस
प्रतिवेदनले शीर्ष नेतृत्वलाई मात्र होइन, कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि बाँकी राखेको छैन। तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र प्रहरी अधिकारी विश्वराज अधिकारी लगायतलाई पनि उनीहरूको भूमिका र कमजोरीका आधारमा छुट्टाछुट्टै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार २३ गतेको प्रहरी दमन मात्र होइन, २४ गते प्रदर्शनकारीका तर्फबाट भएको प्रहरीको हत्या, राष्ट्रिय संरचनामा गरिएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि किटान गरेरै कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
यसअघि आयोगमा बयान दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकले आफूहरूले गोली चलाउने कुनै आदेश नदिएको दाबी गरेका थिए। तर आयोगले उनीहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै पदीय जिम्मेवारी र घटनाको गम्भीरताका आधारमा दफा नै तोकेर कारबाहीको माग गरेको हो।
यता तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कानुनी एवं राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो प्रतिवेदन बुझ्दै यसलाई सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो प्रतिवेदन पेस गरिनेछ र त्यसपछि मात्रै सरकारले यसको कार्यान्वयन र सार्वजनिकिकरणबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ। यस प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति र सुरक्षा निकायमा कस्तो हलचल पैदा गर्छ, त्यो भने मन्त्रिपरिषद्को आगामी कदममा निर्भर रहने देखिन्छ।
