२६ फाल्गुण, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ऐतिहासिक सफलता हासिल गरे पनि संवैधानिक अड्चनका कारण सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा आफ्ना सांसद पुर्याउन नसक्ने देखिएको छ ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटसहित सहज बहुमत प्राप्त गरिसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि ५० लाखभन्दा बढी मत कटाएर एकल सरकार बनाउने सुनिश्चितता पाइसकेको छ । तर, संविधानको धारा ९१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र फरक–फरक लिङ्गको हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले रास्वपाको सत्ता यात्रामा संवैधानिक चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
संविधानको व्यवस्था र रास्वपाको सीमा
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ को उपधारा (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै पदमा फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आउँदा ६ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व निश्चित भइसकेकाले रास्वपाले आफूले चाहेर पनि दुवै पद आफ्नै पोल्टामा पार्न पाउने देखिँदैन । यद्यपि, संविधानमा प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएको खण्डमा मात्र एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले संसद्मा कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता दलहरूको उपस्थिति रहेकाले उनीहरूले उपसभामुखमा दाबी गर्ने निश्चित छ ।
संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन
उपसभामुख पद केवल सदन सञ्चालनका लागि मात्र नभई संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शक्तिशाली ‘संवैधानिक परिषद्’को सदस्य समेत हुने भएकाले अन्य दलहरूले यस पदलाई सहजै नछाड्ने देखिएको छ । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीका अनुसार यदि अन्य कुनै पनि दलले उम्मेदवारी दिएको खण्डमा रास्वपाले उपसभामुख पदमा दाबी गर्न पाउने छैन ।
यसअघि २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीले सभामुख र उपसभामुख बाँडफाँड गर्दा अपनाएको शैली जस्तै, रास्वपाले पनि उपसभामुखमा आफू अनुकूलको अर्को सानो दललाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले गर्दा बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि संवैधानिक परिषदमा रास्वपाको एकल वर्चस्व कायम हुन कठिन हुने देखिन्छ ।
