काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको मुद्दा फिर्ताको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोगहरू हटाउन दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा परेको हो । नयाँ सरकार निर्माण र सत्ता समीकरणको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला न्यायालयको यो इजलासबाट आउने आदेशलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते सात पृष्ठ लामो टिप्पणी र आदेश सदर गर्दै लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र सीमित राखेर अन्य गम्भीर मुद्दाहरू संशोधन वा खारेज गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेकी थिइन् । उक्त प्रशासनिक निर्देशनले न्यायको मर्ममा प्रहार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको उक्त कदमले शक्ति पृथकीकरण र निष्पक्ष अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी रिट निवेदकहरूको रहेको छ ।
सर्वोच्चमा यो विषय विचाराधीन रहेकै कारण कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसारका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ रोकिएको छ । काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेको हकमा अभियोग पत्र संशोधनका लागि अझैसम्म जिल्ला अदालतमा कुनै निवेदन दिएका छैनन् । सभापति लामिछाने एकातर्फ नयाँ सरकार निर्माण र बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने राजनीतिक प्रक्रियामा व्यस्त रहँदा अर्कातर्फ सर्वोच्चको यो सुनुवाइले उनको कानुनी भविष्य र राजनीतिक नैतिकतामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयले यतिबेला न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो चर्चा पाएको छ ।
