२७ फाल्गुण, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण सुनुवाइले तय गर्ने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका दुई गम्भीर अभियोगहरू हटाउन दिएको विवादास्पद निर्देशनका विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आगामी चैत १ गतेका लागि अन्तिम बहसको मिति तोकेको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिएसँगै लामिछानेको कानुनी संकट र राजनीतिक भविष्यको बहसले नयाँ मोड लिएको छ ।
विवादको चुरो महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते गरेको एउटा निर्णयमा छ, जसमा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र सीमित राखेर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दाहरूबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको दाबी गरिएको छ । सोही ७ पृष्ठ लामो आदेशको कानुनी धरातलमाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र कानुनका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनले अनुसन्धानको निष्पक्षतामा दखल पुर्याएको र शक्तिको दुरुपयोग भएको जिकिर निवेदकहरूको छ । सर्वोच्चले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने निर्णय गरेपछि अब कानुनी र संवैधानिक छिद्रहरूको विस्तृत व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस न्यायिक प्रक्रियाका कारण कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार अभियोग संशोधन गर्ने प्रक्रिया अहिले ठप्प छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले जिल्ला तहका अदालतहरूले थप कदम चाल्न सकेका छैनन् । यता काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने अभियोग पत्र संशोधनका लागि अझैसम्म कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् । चैत १ गते हुने पूर्ण सुनुवाइको नतिजाले लामिछानेलाई क्लिन चिट मिल्छ या उनी पुनः तीनवटै गम्भीर मुद्दाहरूको घेरामा पर्छन् भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ, जसले चैत ५ गते गठन हुने भनिएको नयाँ सरकारको नैतिकता र समीकरणमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।
