२७ फाल्गुण, काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको चर्चित ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा र क्षतिको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले असोज ५ गते गठन गरेको यो उच्चस्तरीय आयोगले तीन पटकसम्म म्याद थप गरी महिनौँ लगाएर तयार पारेको दस्तावेज आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसको गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि, विगतका यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै यो पनि दराजको धुलोमा सीमित हुने हो कि भन्ने संशय भने नागरिक वृत्तमा व्याप्त छ ।
प्रतिवेदनको गर्भमा के छ र अबको बाटो कस्तो होला ?
आयोगको यो प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको बुझिएको छ । प्रतिवेदन बुझाइएपछि अबको सम्पूर्ण बल मन्त्रिपरिषद्को कोर्टमा पुगेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको साँचो सरकारको औपचारिक निर्णयमा निर्भर रहन्छ। सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई अध्ययन गरी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । यदि सरकारले यसलाई अनुमोदन गरेमा मात्र सिफारिसको प्रकृति अनुसार दोषीमाथि कानुनी कारबाही, नीतिगत सुधार वा पीडितलाई राहत दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
जाँचबुझ आयोगको औचित्य र विगतको तितो अनुभव
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र राज्यको संलग्नता जोडिएका संवेदनशील घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि बेलाबेलामा यस्ता आयोगहरू गठन गर्ने परम्परा छ । २०४६ सालको दमन छानबिन गर्न बनेको मल्लिक आयोग, २०६२र०६३ को रायमाझी आयोग, र मधेश आन्दोलनको लाल आयोग यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
यद्यपि, यी आयोगहरूले तथ्य संकलन र दोषी ठहर गर्न नैतिक आधार प्रदान गरे पनि, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा धेरैजसो प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक समेत गरिएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले यस्ता प्रतिवेदनलाई व्यक्तिको जवाफदेहिता र नैतिक प्रश्नको कसी मानेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर रहँदै आएको छ ।
जेन–जीको दबाब र राज्यको जवाफदेहिताको परीक्षा
अहिलेको मुख्य प्रश्न यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुदैन भन्नेमा केन्द्रित छ । आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न ‘जेन–जी’ समूहले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि कडा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । राज्यका संयन्त्रले आफैँमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा गठन गरिएका यस्ता आयोगको वैधता र गरिमा सरकारको आगामी कदमले तय गर्नेछ ।
यदि सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसपटक दोषीमाथि कारबाहीको साहस देखाएमा यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जवाफदेहिताको नयाँ र सकारात्मक उदाहरण बन्नेछ, अन्यथा यो पनि विगतका आयोगहरू जस्तै एउटा थप कागजी दस्ताबेजमा मात्र सीमित रहने जोखिम छ
।
