२८ फागुन,काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तनको विषयले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता थपेको छ। निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष सांसदको टुंगो लागिसकेको भए पनि समानुपातिक सांसदको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ। यसैबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले इजलासमा बस्न छाडेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राउतले अवकाश लिनुअघि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका मुद्दा अधुरो नरहुन् भन्ने उद्देश्यले एक महिना अघि नै इजलास छाड्ने अभ्यास गरेका हुन्। उनको आधिकारिक अवकाश चैत १८ मा हुनेछ। यसरी इजलास छोड्दा उनका अधुरो आदेश र फैसलाको पूर्णता सुनिश्चित हुनेछ।
हाल प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुन करिब तीन साता बाँकी भए पनि नयाँ नियुक्ति तत्काल सम्भव छैन। संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्ने व्यवस्था छ। तर परिषद बैठक बस्न हाल आवश्यक सदस्य संख्या पूरा छैन। परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन्।
तर हाल सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता नभएकाले परिषदमा तीन स्थान रिक्त छन्। अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश आफैं उपस्थित हुन सक्दैनन्; उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ।
यस अर्थमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि मात्र सम्भव हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि प्रतिनिधि सभाको गठनपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक सुरु नभएसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न असम्भव छ।
निर्वाचनमा बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित छ। पार्टीले बरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको छ। बालेन संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएसँगै राष्ट्रपति संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने जिम्मा बालेनकै काँधमा आउनेछ। तर, बालेनले चार वर्षअघि प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि निरन्तर दलीय भागबण्डाको विरोध गर्दै आएका कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य बन्नेछ।
न्यायपरिषदले भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। यी न्यायाधीशमध्ये केहीले तल्लो अदालतबाट बढुवा पाए, केही कानुन व्यवसायीबाट सिधै नियुक्त भएका हुन्। विगतमा सत्तामा रहेका दलहरूले आफूप्रति झुकाव राख्ने न्यायाधीशलाई दलीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरेको आरोप पनि रहिआएको छ।
भदौमा भएको युवा आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रास्वपा सरकार बहुमतका साथ सत्ता हासिल गर्न लागेको छ। आन्दोलनले दलीय आधारमा हुने भागबण्डाको विरोध र सर्वोच्च अदालतमा पक्षपाती निर्णयको आलोचना गरेको थियो। यसै कारण बालेन सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय झुकाव नभएको व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ भन्ने माग अघि आएको छ।
तर, वर्तमानमा देशभर केवल ६ जना प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका छन्। संविधानको धारा १२९ उपधारा (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीश मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन्। तत्काल संविधान संशोधन सम्भव नभएकोले बालेन सरकारलाई यी ६ जनामध्येबाट एक जनालाई चयन गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ सरकारको पहिलो चुनौती प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनेछ, जसमा राजनीतिक दबाब, दलीय अपेक्षा र न्यायिक योग्यता सबै विचार गर्नुपर्ने छ। यसले आगामी सरकार र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन कायम राख्न पहिलो ठूलो परीक्षा तय गर्ने विश्वास गरिएको छ।
