२ चैत, वीरगञ्ज । बहुचर्चित युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलको अर्बौँ ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा विवादास्पद फैसलाको अंश सच्याउन माग गर्दै नेपाल सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत जेठ २ गते गरेको फैसलाले अप्रत्यक्ष रूपमा अपराधीलाई नै आर्थिक लाभ दिन खोजेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो रोजेको हो।
युनिटी प्रकरणमा सर्वोच्चले प्रतिवादीहरूलाई ठगीको कसुरदार त ठहर गर्यो, तर फैसलाको एउटा बुँदामा पीडित सदस्यहरूमध्ये जो रकम फिर्ता माग्न आउँदैनन्, उनीहरूको पैसा कम्पनीमै रहने व्यवस्था गरिदिएको थियो। सरकारले यही बुँदामा कडा आपत्ति जनाएको छ।
प्रहरी नायव निरीक्षक शैलेन्द्रकुमार खड्काले दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, कम्पनीमा रकम जम्मा गरेका ३ लाख ६२ हजार १९८ जना सदस्यहरू हालसम्म आफ्नो रकम दाबी गर्न आएका छैनन्। यदि सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने, ती लाखौँ सर्वसाधारणबाट ठगिएको अर्बौँ रुपैयाँ फेरि तिनै ठग सञ्चालकहरूकै कब्जामा पुग्ने देखिन्छ।
सरकारले यसलाई ‘अनुचित समृद्धि’ को संज्ञा दिँदै ठगीबाट आर्जित सम्पत्ति अन्ततः कम्पनीकै नाममा रहनु कानुनविपरीत हुने जिकिर गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिताको ‘गल्तीबाट कसैले फाइदा लिन नपाउने’ सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै निवेदनमा भनिएको छ कि यस्तो फैसलाले भविष्यमा आर्थिक अपराधलाई झन् प्रोत्साहन गर्नेछ। सरकारले भारतको ‘सहारा इन्डिया’ मुद्दाको नजिर दिँदै यदि पीडितहरू पहिचान हुन नसके वा निश्चित समयभित्र दाबी गर्न नआएमा उक्त बाँकी रकम ठगलाई फिर्ता नदिई राज्यकोषमा जम्मा गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
यस प्रकरणमा फैसला गर्ने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र युनिटीका सञ्चालक लोकबहादुर टण्डनबीचको ‘स्वार्थको सम्बन्ध’ रहेको अडियो यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो। विवादास्पद सम्बन्ध भएका न्यायाधीशले नै मुद्दा हेरेर सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरेको भन्दै यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ।
२०६२ सालदेखि इन्स्योरेन्स र नेटवर्किङको आवरणमा ३ लाख ६८ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट करिब ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको युनिटी काण्ड नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमध्ये एक मानिन्छ। अब सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्छ या गर्दैन भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
