८ चैत,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संशोधनको दोस्रो निर्णय तयार गर्नुअघि आवश्यक फाइल र प्रमाण माग्ने आदेश दिएको छ।
गत बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २ माघ २०८२ मा भएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपी र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट माग्न निर्देशन दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले ३० पुसमा रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दा, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर दुई दिनपछि उनले निर्णयमा ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाउँदै संशोधन गरेकी थिइन्।
यस संशोधनपछि रवि लामिछाने बाहेक अन्य आरोपितहरूलाई पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुने भएपछि उनीहरूले सहकारी ठगीको आरोप मात्र सामना गर्ने भएका छन्। यसले उनीहरूको लागि मिलापत्रको बाटो समेत खुला गरेको छ।
