१२ चैत्र, काठमाडौं । नेपाल सरकारको वित्तीय अवस्था र राज्यकोषको मौज्दातलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो उजागर गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारका विभिन्न खाताहरूमा ३ खर्ब ७३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद मौज्दात रहेको पाइएको छ, जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम समेत समावेश छ । गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेकोमा अहिलेको यो वृद्धिले सरकारी ढुकुटीमा तरलताको अवस्था सुदृढ रहेको देखाउँछ। राजस्व परिचालनतर्फ नजर लगाउँदा समीक्षा अवधिमा कर र गैरकर गरी कुल ६६५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जसमा ५९९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर राजस्वको हिस्सा रहेको छ ।
सरकारी खर्चको संरचनालाई हेर्दा भने सधैँझैँ चालु खर्चकै वर्चस्व देखिन्छ, जहाँ कुल ८०१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा ५६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक तथा साधारण काममा खर्च भएको छ । विकास निर्माण र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्च भने उत्साहजनक देखिँदैन, किनकि माघ मसान्तसम्म जम्मा ६३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र यस क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छ। यसबाहेक सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १७५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ ।
राजस्व संकलन र नगद मौज्दातको तुलनामा विकास खर्चको यो सुस्त गतिले राज्यकोषमा पैसा थुप्रिने तर विकासका काममा समयमै प्रवाह नहुने पुरानै प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।
