१३ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहणलगत्तै जघन्य अपराधविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने ऐतिहासिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले जबरजस्ती करणी, करणीपश्चात्को हत्या र यौनजन्य हिंसाका दोषीलाई कठोर दण्ड तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न मौजुदा कानुनमा रहेका जटिलता र अवरोध हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन् । गौतमको पहिलो निर्णयले अपराध संहिता लगायतका सम्बन्धित कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन गरी संशोधनका लागि’अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्ने बाटो खोलेको छ ।
चितवन–३ बाट निर्वाचित भएर मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गरेकी गौतमले विशेषगरी बालबालिका सम्बन्धी कसुर र यौन हिंसाका मुद्दामा देखिएका कानुनी छिद्रहरूलाई बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । १८२ सिटको भारी बहुमतसहित बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयलाई समाजमा व्याप्त असुरक्षा र न्यायमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।
कार्यदलले पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले संसद्को पहिलो अधिवेशनमै संशोधन विधेयक लैजाने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
