१६ चैत, काठमाडौँ । नयाँ सरकारले पदभार ग्रहण गरेसँगै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेका निष्क्रिय निक्षेपलाई राज्यकोषमा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको यस कार्यसूचीको ७८ औँ बुँदामा ९० दिनभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हकवालाले दाबी नगरेको यस्तो रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने उल्लेख छ ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलबीच तीब्र छलफल र्भरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक पत्राचार समेत गरिसकेको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ अनुसार २० वर्षसम्म दाबी नपरेको रकम मात्र राष्ट्र बैंकको ‘बैंकिङ विकास कोष’ मा जम्मा गर्ने प्रावधान छ । सरकारले अब यो सीमालाई घटाएर १० वर्षमा झार्न र उक्त रकम सिधै राज्यकोषमा ल्याएर परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको हो । यद्यपि, यो प्रक्रिया जति सहज देखिएको छ, कानुनी रूपमा त्यति नै जटिल रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।
संविधानको धारा २५ ले नागरिकको सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेकाले, जुनसुकै बहानामा नागरिकको निजी धन जफत गर्न नमिल्ने र मागेको बखत फिर्ता दिने सुनिश्चितता बिना यस्तो कदम चाल्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको धारणा छ ।
ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने
यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले विद्यमान ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट तयार पारी अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदबाट विधेयक पारित गराउनुपर्ने लामो प्रक्रिया बाँकी छ । ९० दिनभित्र यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
विगतमा पनि बजेट अभाव हुँदा विभिन्न नियामक निकायका कोषबाट रकम तान्ने प्रयास भए पनि निक्षेपकर्ताको व्यक्तिगत बचतमाथि राज्यको सिधा हस्तक्षेपले बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् ।
