१६ चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारले कुन आधारमा पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको हो भन्ने यकिन गर्न उक्त गोप्य प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको दमनका विषयमा जाँचबुझ आयोगले दिएको सिफारिसकै आधारमा चैत १४ गते शनिबार लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको रिटमाथि बहस भए पनि सर्वोच्चले उनलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्ने अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट पूर्वगृहमन्त्रीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिए पनि अदालतले पहिले पक्राउको आधार र आयोगको निष्कर्ष अध्ययन गर्ने बाटो रोजेको छ । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ, जसका कारण उनी तत्काल प्रहरी नियन्त्रणमै रहनेछन् ।
सरकारले सोही आयोगको प्रतिवेदनलाई मुख्य प्रमाण मान्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सर्वोच्चले प्रतिवेदन मगाउनुलाई यो मुद्दाको गम्भीरता र निष्पक्ष छानबिनका रूपमा हेरिएको छ ।
