१७ चैत, काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकामा भोलिदेखि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण भोलि चैत १८ देखि अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएको हो । कानुन व्यवसायीको सफल पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय पदसम्म पुग्नुभएका राउतको बहिर्गमनसँगै सर्वोच्च अदालतको कमान्ड वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको हातमा पुग्ने भएको छ । मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नुहुनेछ ।
व्यावसायिक यात्रा र नेतृत्वको अवसर
वकालत पेशामा ३३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ८ वर्षको लामो अनुभव बटुल्नुभएका राउत २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च छिर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनुहुन्थ्यो । १८ महिना अघि प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्दा उहाँबाट न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि ठूलो आशा गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित ‘न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययन समिति’ मा रहेर काम गरिसकेका कारण उहाँसँग न्यायालयका समस्या र समाधानका उपायहरूको राम्रो दख्खल थियो ।
अधुरो सुधार र चुनौती
आफ्नो १८ महिना लामो कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीश राउतले केही संरचनागत सुधारका कार्यहरू त अगाडि बढाउनुभयो, तर मुख्य अपेक्षा गरिएको ‘कार्की प्रतिवेदन’ को पूर्ण कार्यान्वयन भने अधुरै रहन पुग्यो । न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने कसम खाएर नेतृत्वमा पुगे पनि उहाँले आफैँ संलग्न भएर तयार पारेको सुधारका मार्गचित्रहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिएन । कार्यकालको अन्तिम समयसम्म पनि न्यायपालिकाको पूर्ण शुद्धीकरण हुन नसक्नुलाई धेरैले उहाँको कार्यकालको एक सीमाका रूपमा हेरेका छन् ।
नयाँ नेतृत्वको उदय
राउतको अवकाशपछि नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएकी सपना प्रधान मल्ल पनि कानुन व्यवसायीकै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो । न्याय र मानवअधिकारका क्षेत्रमा दरो पहिचान बनाउनुभएकी मल्लका सामु अब राउतले छाडेका अधुरा सुधारका कार्यभारहरू पूरा गर्ने र पछिल्लो समय संसद्मा देखिएको नयाँ राजनीतिक समीकरण (रास्वपाको बहुमत) सँगै बदलिँदो परिवेशमा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी आइलागेको छ ।
