१७ चैत, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मुलुकका अत्यन्त जरुरी र जनसरोकारका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको विशेष छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बजेटको निश्चित सीमाभित्र रहेर रोकिएका र अत्यावश्यक योजनाहरूलाई गति दिने बताउनुभएको हो । नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग संवाद गर्दै विकासका प्राथमिकताहरू तय गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।
छलफलका क्रममा सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले आफ्नो प्रदेशमा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा विकासका योजनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए। कैलाली–४ बाट निर्वाचित सांसद खेमराज कोइरालाका अनुसार, सांसदहरूको टोलीले सुदूरपश्चिमका लागि तत्काल आवश्यक करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको विशेष बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूका मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्दै बजेटको आकार र आवश्यकता हेरेर ती योजनाहरूलाई अघि बढाउने सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियतालाई विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता तोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि सोमबार मात्रै उहाँले कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने नीति अघि सार्नुभएको थियो ।
केन्द्र सरकारले हचुवाका भरमा योजना बाँड्नुभन्दा जनप्रतिनिधिहरूको सुझावका आधारमा टार्गेटेड आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको यो शैलीले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशको सन्तुलित विकासमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
