१८ चैत, वीरगञ्ज । मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्र मानिने वीरगञ्ज महानगरपालिका यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव र गहिरिँदो आर्थिक संकटका कारण प्रशासनिक ठप्पताको अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारले सहसचिव रेशमलाल कंडेललाई महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको एक महिना बितिसक्दा पनि उनी कार्यभार सम्हाल्न वीरगञ्ज आइपुगेका छैनन्।
गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कंडेललाई वीरगञ्ज पठाउने निर्णय गरेको थियो। उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएपछिको यो उनको पहिलो पदस्थापन भए पनि मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण उनी कार्यक्षेत्रमा आउन अनिच्छुक देखिएका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कंडेल वीरगञ्ज नआउनुको मुख्य कारण महानगरका मेयर राजेशमान सिंहको असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ। विगतमा मन्त्रालयले स्थानीय तहको नेतृत्वसँग परामर्श गरेर कर्मचारी खटाउने परम्परा रहे पनि यसपटक आफूलाई कुनै जानकारी नदिई जबर्जस्ती कर्मचारी पठाइएको भन्दै मेयर सिंह रुष्ट बनेका छन्।
मेयर सिंहले आफूसँग सल्लाह नगरी पठाइएका कंडेललाई महानगरमा हाजिर नगराउने स्पष्ट संकेत समेत दिइसकेका छन्।
हाल शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णलाई नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर काम चलाइरहेका मेयर सिंह उनैमार्फत प्रशासनिक कार्य अगाडि बढाउने पक्षमा देखिन्छन्। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईको २०८१ कात्तिकमा सरुवा भएपछि यो पद रिक्त छ।
कर्मचारी सरुवाको विवाद मात्र होइन, महानगरको आर्थिक अवस्था निकै भयावह बनेको छ। स्रोतका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका हाल करिब ८० करोड रुपैयाँ घाटामा चल्दै आएको छ।
आर्थिक संकट यति गहिरिएको छ कि महानगरसँग कर्मचारीलाई तलब खुवाउने रकम समेत छैन। विगत तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करोडौँ रकम अझै बाँकी छ।
महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेर काम गरेका निर्माण कम्पनीहरू, कार्यालयका गाडीमा प्रयोग गरिएको इन्धन र सरसफाइ बापतको रकम समेत भुक्तानी दिन सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले समेत धेरै रकम बेरुजु देखाएको र असुलउपर गर्नुपर्ने सूची लामो रहेको कारण पनि सहसचिव स्तरका कर्मचारी वीरगञ्ज आउन डराउने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
मन्त्रालयको चेतावनी
यता, संघीय मामिला मन्त्रालयले भने सरकारले खटाएको स्थानमा जानैपर्ने र अटेर गरे कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताइन्।
मन्त्रालयले हालै मात्र कलैया बाहेकका देशभरका अन्य उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाएको दाबी गरेको छ।
राजनीतिक खिचातानी र आर्थिक जर्जरताका कारण समयमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउँदा वीरगञ्जको विकास निर्माण र दैनिक जनसेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ। स्थानीय बासिन्दा र सेवाग्राहीहरू भने यस अन्योलको अन्त्य कहिले हुने भन्दै चिन्तित बनेका छन्।
