१८ चैन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी र नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालविरुद्ध दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ । निवेदक खजान्ती महतोले केसी र अर्यालले खस आर्य क्लस्टरबाट पटक–पटक राजकीय पद र मन्त्रीको लाभ लिइसकेको भन्दै उनीहरूलाई समानुपातिक सांसदको रूपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम सांसदको हैसियतमा काम गर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले संघीय संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरूलाई यी दुई नेतालाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित गराउनुको स्पष्ट कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म विपरीत पटक(पटक अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई नै पुनः स्थान दिइएको भन्दै परेको यो रिटले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ ।
