१९ चैत, वीरगञ्ज । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको लाइफलाइन मानिने वीरगञ्ज भन्सार र ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) यतिबेला राजस्व संकलनको केन्द्र मात्र नभई कर्मचारी, बिचौलिया र व्यापारीको संगठित ‘कमाउ अखडा’ बनेको छ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनर र भारतबाट भित्रिने मालवाहक ट्रकहरूबाट भन्सारका कर्मचारीले दैनिक ३५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अवैध ‘नजराना’ असुल्ने गरेको आरोप व्यवसायीहरूको छ। यो हिसाबले हेर्दा मासिक १० देखि १५ करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जानुको साटो कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा पुग्ने गरेको देखिन्छ।
यो अवैध असुलीको जालो भारतीय सीमादेखि नै सुरु हुन्छ। रक्सौलस्थित भारतीय भन्सारमा प्रतिगाडी १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म बुझाएपछि मात्रै गाडीले नेपालतर्फको बाटो पाउँछन्। नेपाल प्रवेश गरेपछि ड्राइपोर्ट वा सडक मार्ग दुवैतिर प्रवेश विन्दुमै २ देखि ३ हजार रुपैयाँ ‘प्रतिगाडी नजराना’ का नाममा व्यवसायीले अवैध रकम बुझाउनुपर्छ।
गाडी भन्सार हाताभित्र छिरेपछि ‘जाँचकी’ को खेल सुरु हुन्छ। सामान अनलोड गरेर हेर्ने वा धेरै दिनसम्म रोकिदिने बहानामा जाँचकीले व्यवसायीलाई गलाउने गर्छन्। अनलोड गर्दा लाग्ने खर्च, डेमरेज र गाडीको भाडा बढ्ने डरले व्यापारीहरूले सामानको प्रकृति हेरी प्रतिगाडी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जाँचकीलाई बुझाउन बाध्य हुन्छन्। रकम नदिए जाँचकै नाममा हप्तौँ गाडी रोकिने र व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने निश्चित हुन्छ।
जाँचकीको टेबल पार गरेपछि अर्को अवरोध ‘मूल्यांकन अधिकृत’ कोमा हुन्छ। अधिकृतले विगत ३ महिनाको रेकर्ड हेरेर मालको मूल्य निर्धारण गर्दा आफ्नो ‘तजविजी’ अधिकार प्रयोग गर्छन्। यो लफडाबाट बच्न व्यापारीले सामानको कुल मूल्यको ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म सिधै कमिसन बुझाउनुपर्ने अघोषित नियम नै छ।
यदि व्यापारीले रकम दिन मानेनन् भने अधिकृतले मूल्यांकन अस्वाभाविक रूपमा बढाइदिने वा न्यूनविजकीकरणको मुद्दामा जरिवाना तोक्ने गर्छन्। न्यूनविजकीकरण देखिए भन्सारले नै माल खरिद गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर भन्सारले सजिलै माल खरिद गर्न मान्दैन। बरु भन्सारका कर्मचारीले चित्त नबुझे भन्सार विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सुझाव दिन्छन्।
भन्सार विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जाँदा तोकिएको रकमको शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण व्यापारीहरू अदालत जानुभन्दा कर्मचारीलाई पैसा बुझाएर सामान छुटाउनुलाई नै ‘सस्तो र सजिलो’ विकल्प ठान्छन्।
तोकिएको समयमा भन्सार विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणले मुद्दा फैसला नगर्ने र लामो समय अल्झिनु पर्ने भएकाले रकम बुझाएरै माल छुटाउन व्यापारी लाग्ने गरेको एक व्यवसायीको भनाइ छ।
एजेन्टको मध्यस्थता र हप्ताबारी कलेक्सन
भन्सारका कर्मचारीले व्यवसायीसँग सिधै रकम लिँदैनन्। यसका लागि केही सीमित ‘भन्सार एजेन्ट’ हरूले बजार व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका हुन्छन्। व्यवसायीले एजेन्टलाई बुझाएको रकमको हिस्सा भन्सारका विभिन्न टेबल र फाँटहरूमा भागबन्डा गरिन्छ। स्रोतका अनुसार हरेक हप्ता एजेन्टहरूले संकलित रकम तोकिएका कर्मचारी वा उनीहरूका प्रतिनिधि (खास मान्छे) लाई बुझाउने गर्छन्।
यो सेटिङमा विशेषगरी दुई तरिकाले अनियमितता हुन्छ पहिलो, न्यून विजकीकरण (Under Invoicing), जसमा सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा कम देखाएर राजस्व छली गरिन्छ। दोस्रो, वस्तुको वर्गीकरण (HS Code) परिवर्तन, जसमा उच्च भन्सार दर लाग्ने सामानलाई कम दर लाग्ने शीर्षकमा दर्ता गरिन्छ।
“कागजात सबै ठीक भए पनि सामान छिटो छुटाउन एजेन्टमार्फत ‘चिया खर्च’ को नाममा अर्को रकम बुझाउनैपर्छ,” एक आयातकर्ताले आफ्नो बाध्यता सुनाए।
नयाँ सरकार र सुशासनको चुनौती
यतिबेला केन्द्रमा बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वको सरकारमा स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेका छन्। तर, वीरगञ्ज भन्सारमा परम्परागत रूपमा जरा गाडेर बसेको यो संगठित ‘सिन्डिकेट’ तोड्नु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौती हो।
सरकारले ‘आशिकुडा’ जस्ता डिजिटल प्रणाली लागू गरे पनि भौतिक जाँचका क्रममा हुने स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोगले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। जबसम्म सीमावर्ती सहरको तुलनामा वस्तु र मालसामानको भन्सार दरबन्दी मिलान हुने गरी तोकिँदैन र भन्सार कर्मचारीलाई तजविजी अधिकार दिइन्छ, तबसम्म सरकारले खोजेको सुशासन वीरगञ्ज भन्सारबाट पाउन सकिँदैन।
निकासका लागि विज्ञहरूको सुझाव
भन्सारको यो विकृति अन्त्य गर्न पूर्ण डिजिटल प्रणाली, भौतिक जाँचको सट्टा आधुनिक स्क्यानरको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक देखिन्छ। साथै, पुनरावेदन गर्दा शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी व्यवसायीलाई न्याय पाउने बाटो सहज बनाउनुपर्ने माग उठेको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार पटवारीले भंसारमा मूल्यांकन प्रणाली हटाइएको भनिएतापनि अहिलेपनि कर्मचारीको तजविजी कायमै रहेको बताए । व्यापारीले ल्याएको एक्चुअल विल भ्यालुलाई मान्यता दिने र भारतको जिएसटी रेटसँग दाजेर भंसार दरवन्दी कायम नगर्ने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण हुन नसक्ने पटवारीको भनाई छ ।
भंसार विन्दुमा सामान आयात गर्दा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट र भंसार शुल्क लगायत अन्य खर्चको हिसाव गर्दा अवैध मार्गबाट आएको सामानसँग एक नम्वर काम गर्ने व्यापारीले प्रतिप्रर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ, उद्योगी पटवारीले भने । सरकारले आयात निर्यातमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्यालाई निरुपण गर्ने हो भने अवैध व्यापार रोकिन्छ, यस तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने पटवारीको सुझाव छ ।
वीरगञ्ज भन्सारको यो ‘नजराना’ संस्कृति सदाका लागि बन्द नभएसम्म देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। नयाँ सरकारको एक्सनले यो बेथिति रोक्छ वा पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ, त्यो त सरकारले अख्तियार गर्ने नीति र कर्मचारीको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई बेथिति केमा छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले राज्यको राजस्व बढ्ने र व्यवसायीले समेत सहज ढंगले आयात–निर्यात गर्न पाउने बाटो खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
