२२ चैत, काठमाडौँ । सन् १९३५ मा न्युरोडको एउटा सानो कपडा पसलबाट सुरु भएको ९१ वर्ष लामो गौरवशाली व्यावसायिक इतिहास बोकेको शंकर समूह यतिबेला आफ्नो अस्तित्वकै सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ ।
दशकौँसम्म एउटा विश्वसनीय र इमानदार छविका साथ व्यवसाय विस्तार गर्दै वार्षिक सवा खर्बको कारोबार र १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने तहमा पुगेको यो औद्योगिक घराना यतिबेला गम्भीर कानुनी घेरामा तानिएको छ । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको अपारदर्शी साझेदारी र त्यससँगै जोडिएर आएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले यो समूहको वर्षौँको प्रतिष्ठालाई मात्र होइन, यसको समग्र व्यावसायिक भविष्यलाई नै संकटमा पारिदिएको छ ।
भट्टसँगको दोस्ती र थर्मल गन प्रकरणको त्यो मोड
शंकर समूहको पतनको सुरुवात र राजनीतिक सेटिङको भोक विशेष गरी कोरोना महामारीका बेलाको एउटा घटनासँग जोडिएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा ‘थर्मल गन’ कालोबजारी प्रकरणमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि सिर्जित सामाजिक अपमान र राजनीतिक पहुँचको अभावलाई पूर्ति गर्न यो समूहले दीपक भट्टसँग हात मिलाएको थियो । त्यही बेलाको त्यो रणनीतिक साझेदारी नै अन्ततः यो समूहका लागि ‘भष्मासुर’ सावित भएको छ ।
आफ्नै मौलिक शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको ९ दशक पुरानो घरानाले छिटो लाभ र राजनीतिक संरक्षण खोज्दा आज आफ्ना मुख्य सञ्चालकहरू नै सुरक्षा निकायको खोजी सूचीमा पर्ने स्थिति आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास र २ खर्बको जोखिम
यो संकट केवल एउटा व्यापारिक घरानाको पतनमा मात्र सीमित नभई नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रका लागि समेत अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनेको छ। शंकर समूहअन्तर्गत सञ्चालित जगदम्बा स्टिल्स, जगदम्बा मोटर्स, विभिन्न सिमेन्ट उद्योग र बिमा कम्पनीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह भएको अनुमान छ । समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ पर्नु र अन्य सञ्चालकहरू फरार हुनुले यी उद्योगहरूको दैनिक कार्यसम्पादन, नगद प्रवाह र ऋण भुक्तानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘सिस्टमिक’ जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्य संयन्त्रमा हस्तक्षेप
अनुसन्धानका क्रममा भट्ट र शंकर समूहबीचको ‘अदृश्य साझेदारी’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यका नीतिगत तहसम्मै गहिरो हस्तक्षेप गरेको डरलाग्दो तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । वार्षिक बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्नेदेखि लिएर निश्चित उद्योगलाई मात्र लाभ हुने गरी ल्याइएका ‘स्पन्ज आइरन’ सम्बन्धी विवादास्पद नीतिहरूले यो समूहलाई तत्कालीन रूपमा त अर्बौँको फाइदा पुर्यायो, तर त्यही ‘नाजायज लाभ’ नै आज कानुनी झमेलाको मुख्य जड बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू ) ले भट्ट र जगदम्बा स्टिल्सबीचको ४५ करोडको शंकास्पद ट्रान्सफर र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लगानीमा प्रश्न उठाएपछि यो समूहको वित्तीय जग पूर्णतः हल्लिएको हो ।
कर्पोरेट क्षेत्रका लागि एउटा पाठ
व्यावसायिक सफलताका लागि गुणस्तर र मिहिनेतभन्दा राजनीतिक ‘सेटिङ’ र बिचौलियाको सहारा लिँदा कसरी एउटा स्थापित साम्राज्य तासको महलझैँ ढल्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा शंकर समूहको वर्तमान अवस्थालाई हेरिएको छ ।
अब अघि बढ्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले यो समूहको अर्बौँको सम्पत्ति र यसमा आश्रित हजारौँ श्रमिकको भविष्य कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुराले नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रको भावी स्वरूप र सुशासनको मापदण्ड तय गर्ने देखिन्छ । ९१ वर्षको लिगेसी जोगाउने कि विवादास्पद सम्बन्धको मूल्य चुकाउने भन्ने निर्णयको अन्तिम घडीमा अहिले यो समूह उभिएको छ ।
