२२ चैत, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपत र आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इन्धन बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने चाप कम गर्ने उद्देश्यले शनिबारका अतिरिक्त आइतबार पनि बिदा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै अब सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुनेछ । बढ्दो इन्धन मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यो रणनीतिक कदम चालेको बुझिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले विशेष गरी यातायात र इन्धनको खपतमा ठूलो कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, नागरिकको मौलिक हक र बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको शैक्षिक क्षेत्रलाई भने यस बिदाको दायराबाट बाहिर राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय र विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू साविक बमोजिम नै सञ्चालन हुने प्रष्ट पारेको छ, जसले गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डरमा कुनै अवरोध नआउने सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरू दुई दिन बन्द हुँदा कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै बाँकी पाँच दिनको कार्यसमयलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
पछिल्लो समय युवा पुस्ता र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मुलुकभित्रै बस्ने वातावरण निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि दबाब दिइरहेका बेला सरकारले चालेको यो कदमलाई मितव्ययिताको नमूनाका रूपमा हेरिएको छ । इन्धनको आयातमा हुने अर्बौँको खर्च घटाउन र सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न दुई दिने बिदा प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।
यसअघि पनि परीक्षणका रूपमा अभ्यास गरिएको यो व्यवस्थालाई अहिलेको विशेष परिस्थितिमा पुनः लागू गर्दै सरकारले संकट व्यवस्थापनमा आफ्नो तदारुकता देखाएको छ । अबका दिनमा यो निर्णयले बजार र आम नागरिकको जीवनशैलीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनको पक्षले नै स्पष्ट पार्नेछ ।
