२२ चैत, काठमाडौं । मुलुकको डिजिटल पूर्वाधार विकास र वित्तीय प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै ठूला परियोजनाका लागि वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो ऋण सहायताले नेपालको सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र आर्थिक समावेशीकरणलाई थप सुदृढ तुल्याउन कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
सरकारले पहिलो चरणमा ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ का लागि एडीबीबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर गरी कुल ९० मिलियन डलर (करिब साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । यो परियोजनाले सरकारी सेवाहरूलाई पूर्णतः डिजिटल माध्यममा लैजाने, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा यो वैदेशिक सहायताले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा प्राविधिक र आर्थिक बल पुर्याउने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले दिगो र समावेशी वित्त परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकबाट थप ९५ मिलियन डलर (१४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को ऋण सहायता लिने अर्को ठूलो निर्णय पनि गरेको छ । यो परियोजना मुख्यतया साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउन केन्द्रित हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने यो सहुलियतपूर्ण ऋणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप राहत पुर्याउनुका साथै विकास निर्माणका रणनीतिक क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । अबको केही दिनमा यी ऋण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ ।
