२३ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको हिरासतसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा महत्वपूर्ण परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले उनीहरूलाई राखिएको थुनालाई तत्काल गैरकानुनी भने अस्वीकार गरे पनि अब थप म्याद नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको संयुक्त इजलासले दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। इजलासले हालसम्म अदालतबाट म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखिएको प्रक्रिया कानुनसम्मत देखिएको ठहर गरेको छ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, “फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन।”
तर, अनुसन्धानको अवस्थाबारे फाइल अध्ययन गर्दा अभियुक्तहरूको बयानसहित आवश्यक अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेको देखिएको भन्दै अब थप म्याद नलिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले तोकिएको म्यादभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न र त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार तेस्रो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो, जुन शनिबारदेखि लागू भई बुधबार सकिँदैछ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सोही म्यादभित्र अभियोगपत्र दायर नभए ओली र लेखकलाई रिहा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले चैत १४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रारम्भमा पाँच दिन र त्यसपछि दुई दिन म्याद थपिएको थियो।
यसबीच ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अब सरकारलाई छिटो निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ, जसले प्रकरणको कानुनी दिशा केही दिनमै स्पष्ट हुने संकेत गरेको छ।
