२३ चैत, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित सरकारी संयन्त्रमा नयाँ मोड आएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित तीन जना नेतृत्वदायी पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतम र दुई जना विज्ञ सदस्यहरू ललितकुमार महर्जन तथा ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत भएको हो । यी तीनै जनाले आजै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आफ्नो राजीनामा पत्र पेश गरेका थिए। कार्यकाल पूरा नहुँदै आएको यो राजीनामालाई सहकारी क्षेत्रको पछिल्लो संकट र व्यवस्थापकीय चुनौतीसँग जोडेर हेरिएको छ ।
सरकारले उनीहरूलाई २०८१ साल वैशाख २० गते दुई वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । नियुक्त भएको करिब दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा र केही समय बाँकी रहँदै उनीहरूले सामूहिक रूपमा पद छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको यस समितिको नेतृत्व रिक्त भएपछि अब नयाँ नियुक्ति वा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
