२४ चैत, काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अर्बौँको भ्रष्टाचार प्रकरणले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ ।
विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई न्यून धरौटी र साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । विशेषको आदेश ‘बेरितको’ भएको ठहर गर्दै अख्तियारले आरोपितहरूलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गराएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर सरकारी कोषलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर) हानी पुर्याएको अभियोगमा अख्तियारले गत मंसिर २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा लागत इस्टिमेटलाई १६ करोड ९६ लाख डलरबाट बढाएर २४ करोड ४० लाख डलर पुर्याइएको अख्तियारको दाबी छ । यति ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने मुख्य आरोपितहरूलाई बाहिरै राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने अख्तियारको जिकिर छ ।
यसअघि विशेष अदालतले मुख्य आरोपितमध्येका डा. पुण्यराज शाक्य, हरि बहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई साधारण तारिखमा तथा अन्यलाई न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रबिन रिजाललाई २५ लाख, रतीश चन्द्रलाल सुमनलाई ५ लाख र भीम प्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने विशेषको निर्णय न्यायोचित नभएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएको हो । अब सर्वोच्चले गर्ने निर्णयले यो बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाको भविष्य तय गर्नेछ ।
