२६ चैत, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च अदालत पाटनको पछिल्लो आदेशले ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।
आगामी चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचनलाई अदालतले तत्कालका लागि अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले बिहीबार गरेको यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्रको छाता संगठनभित्रको चुनावी सरगर्मीमा पूर्णविराम लागेको छ, जसले गर्दा महासङ्घको भविष्यको कार्यदिशा र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
यो कानुनी विवादको सुरुवात चैत २२ गते भएको थियो, जब नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घसहितका केही सदस्यहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरूले महासङ्घ, यसको कार्यकारिणी समिति, सदस्यता समिति र निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाउँदै निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए ।
सुरुमा चैत २३ गते न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा, बिहीबार दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशले महासङ्घको आन्तरिक व्यवस्थापन र सदस्यता वितरणमा रहेका गम्भीर कानुनी प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहँदा र देशभरका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउने क्रम सुरु हुन लाग्दा आएको यो अवरोधले व्यावसायिक समुदायलाई विभाजित बनाएको छ ।
अब यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नयाँ कार्यसमिति चयनको बाटो बन्द भएको छ, जसले गर्दा महासङ्घले भोग्दै आएका नीतिगत र प्रशासनिक चुनौतीहरू अझै केही समय लम्बिने निश्चित देखिएको छ ।
