२७ चैत, वीरगञ्ज । जगदम्बा स्टिल प्रालिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको उजुरीपछि राज्यका उच्च निकायहरू वास्तविकताको खोजीमा जुटेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा गम्भीर चासो देखाउँदै फाइल माग गरेपछि अहिले बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
गत माघ २१ गते आयोगमा उजुरी परेपछि फागुन १ गते अख्तियारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गरी ५ दिनभित्र सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै विभागको ताकेतापछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले उद्योगसँग भोगचलनको विवरण मागेको छ । उद्योगले भने ३२ वटा कित्ता नम्बर उपलब्ध गराउँदै आफूले व्यक्ति र संस्थाबाट जग्गा खरिद गरेको र कुनै पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ ।
जगदम्बा स्टिलले निकुञ्जसँग जोडिएको पश्चिमपट्टि १५ देखि २० फिट अग्लो पर्खाल लगाएको छ । सो क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म बग्ने भाङ्ग्रे र जमुना खोला अहिले उद्योगको पर्खालभित्र कैद भएका छन् । राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्यबहादुर श्रेष्ठले उद्योगले पर्खाल लगाउने बेला आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमतिको पत्र) लेखेर विरोध गरेको खुलासा गरेका छन् ।
“हामीले भाङ्ग्रे खोलालाई खुला छाड्नुपर्छ भनेका थियौँ, तर उद्योगले पैसा र शक्तिको बलमा खोला नै भित्र पारेर पर्खाल लगायो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले यो प्रकरणको अनुसन्धान ‘ललिता निवास’ जग्गा प्रकरणकै शैलीमा अगाडि बढ्ने सङ्केत गरेका छन् । “नयाँ अतिक्रमण हो कि पुरानो अतिक्रमणको आधारमा लालपुर्जा बनाइएको हो भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन्छ,” खतिवडाले भने, “यदि सरकारी जग्गा मिचेर व्यक्ति वा उद्योगको नाममा ल्याइएको पुष्टि भएमा गृह प्रशासनको सहयोग लिएर जग्गा फिर्ता गराइनेछ ।”
२०५० सालमा करिब ८ बिघा नम्बरी जग्गाबाट सुरु भएको यो उद्योगले ३० वर्षको अवधिमा कसरी ठुलो क्षेत्रफल ओगट्यो भन्ने विषय संशयको घेरामा छ । स्थानीयका अनुसार उद्योगले प्रत्येक वर्ष अलिअलि गर्दै जग्गा थप्दै गएको हो । यस प्रक्रियामा तत्कालीन गाविस कर्मचारी, मालपोत, नापी र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतो थियो वा थिएन भन्ने विषय अब अनुसन्धानको मुख्य कडी बनेको छ ।
निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमणको गम्भीर आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जगदम्बा स्टिलका प्रमुख आयुष गुप्ताले फोन उठाएनन् भने जनसम्पर्क प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।
विगतमा केही संरक्षण अधिकृत (वार्डन) हरूले जग्गा खाली गराउन खोज्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरूको सरुवा गराइएको चर्चाले पनि यस प्रकरणमा ठुलो गिरोहको संलग्नता रहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
