२८ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने सरकारको निर्णय यतिबेला चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको मेरिट लिस्ट र मापदण्डलाई मिचेर कोटा वितरण गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने यस कदमको बचाउ गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय प्रचलित ऐन र नियमको विपरीत नभई एउटा विशेष परिस्थितिमा गरिएको कानुनी व्यवस्था हो ।
छात्रवृत्ति वितरणमा कुनै पनि वैधानिक विद्यार्थीको हक कटौती नभएको दाबी गर्दै मन्त्रालयले शाहलाई दिइएको सुविधा नियमित छात्रवृत्ति कोटाभित्रको नभई सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेको ‘अतिरिक्त’ विशेष कोटा भएको स्पष्ट पारेको छ ।
यस प्रक्रियाको प्राविधिक पक्षबारे थप प्रष्ट पार्दै मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ लाई मुख्य आधार मानेको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ११ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय लिएको हो ।
मन्त्रालयले शाहले योग्यता नै नपुगी यो अवसर पाएको भन्ने भ्रमलाई चिर्दै उनले शैक्षिक वर्ष २०८२र८३ को प्रवेश परीक्षामा ५७ दशमलव ५ प्रतिशत अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
यसरी कानुनसम्मत प्रक्रियाबाटै योग्य ठहरिएकी छात्रालाई आन्दोलनको योगदानको कदरस्वरूप राज्यले अतिरिक्त दायित्व वहन गरेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
