२९ चैत, वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र गृह मन्त्रालयको पटक(पटकको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै पर्साका मुख्य व्यापारिक मार्गहरूमा अवैध पट्के कर उठाउने क्रम अझै रोकिएको छैन।
वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाहबाट बाहिरिने मालवाहक ट्रकहरूबाट स्थानीय तह र केही गिरोहको मिलेमतोमा जबर्जस्ती रकम असुल्ने कार्यले विधिको शासनलाई नै गिज्याइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले राजमार्गहरूमा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क उठाउन स्थानीय तहलाई रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। तर, वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा ठेकेदार र केही समूहले ढाट खडा गरी प्रत्येक सवारी साधनबाट ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म अवैध असुली गरिरहेका छन्।
अनुगमनको आँखा छल्न दिउँसो ढाट हटाउने र रातको समयमा लुटपाटको शैलीमा रकम उठाउने गरिएको पाइएको छ। यसरी ढुवानी लागत बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताको भान्छासम्म पुगेको छ।
यस गम्भीर विषयमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि पन्तले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई तत्काल यो अवैध कार्य रोक्न र संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
सांसद पन्तले यो विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष समेत पुर्याउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएलगत्तै संघीय सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न र सडकमा हुने सम्पूर्ण अवैध असुली तत्काल बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
राज्यका संयन्त्र र केही स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भइरहेको यो दोहन अन्त्य नभएसम्म कानुनी राज्यको अनुभूति नहुने व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
