२९ चैत, काठमाडौं । सहकारी ठगीबाट आहत भएका लाखौँ बचतकर्ताहरूका लागि आशा जगाउँदै सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक फैसलामार्फत कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ ठहर गर्दै पीडितको पसिनाको कमाइ फिर्ता गराउन कसुरदार सञ्चालक तथा ऋण अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सरकारलाई स्पष्ट आदेश दिएको हो ।
अदालतले बचत फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ुसहकारी पीडित राहत कोषु स्थापना गर्नुपर्ने र उक्त कोषमा जफत गरिएको सम्पत्ति, बजेट विनियोजन तथा सहकारी विकास शुल्कबाट प्राप्त रकम जम्मा गरी सावाँ फिर्ताको समयबद्ध योजना बनाउन भनेको छ । राहत वितरणमा पनि राज्यले मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै एकल महिला, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व सम्झाएको छ ।
अदालतले सहकारी नियमनमा देखिएको शून्यता चिर्न देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विवरणसहितको ‘राष्ट्रिय डिजिटल सूची’ तत्काल सार्वजनिक गर्न र शंकास्पद सञ्चालकका परिवारको समेत सम्पत्ति रोक्का राख्ने प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीलाई बैंक जस्तै अनियन्त्रित कारोबार गर्न दिन नहुने तर बैंक जत्तिकै सुरक्षित नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने फैसलाको मुख्य सार रहेको छ । यसका लागि ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको विशेष लेखापरीक्षण राष्ट्र बैंकको परामर्शमा गराउन र प्रत्येक सहकारीको नियामक निकाय स्पष्ट तोक्न आदेश दिइएको छ ।
सर्वोच्चले सहकारी संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ ठहर गर्दै पीडितको बचत फिर्ता गर्न कसुरदार सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन समस्याग्रस्त सहकारीको डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्ने, ५० करोडभन्दा बढीको कारोबारमा विशेष लेखापरीक्षण गर्ने र एकीकृत अनलाइन पोर्टल अनिवार्य गर्ने निर्देशन दिइएको छ । बचत सुरक्षाका लागि निक्षेप बीमा योजना लागू गर्न, सुशासनका लागि सञ्चालकको कार्यकाल र योग्यता तोक्न र पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सरकारलाई मार्गचित्र प्रदान गरिएको छ ।
अबदेखि सहकारीहरूले आफ्नो मासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा एकीकृत अनलाइन पोर्टलमा राख्नुपर्नेछ भने बचतकर्ताले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत आफ्नो हिसाबको वास्तविक जानकारी पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ ।
पार्टीको साङ्गठनिक सुदृढीकरण जस्तै सहकारीको आन्तरिक सुशासनका लागि सर्वोच्चले एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न भनेको छ । पदाधिकारीहरूको कार्यकाल दुई पटक मात्र हुने र पुनः उम्मेदवार बन्न चार वर्षको ‘कुलिङ अफ’ अवधि राख्नुपर्ने जस्ता सुधारका उपायहरू आदेशमा समेटिएका छन् ।
साथै, विगत १० वर्षमा भएका ठूला हिनामिनाको छानबिन गर्न विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न र दोषीहरूको स्वदेशी वा विदेशी बैंकमा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पूर्ण उपयोग गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
न्यायमा पहुँच नपुगेका विपन्न र सीमान्तकृत पीडितहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता र घरदैलोमै मोबाइल टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा रहेका छिद्रहरू टाल्न निक्षेप बीमा योजना अनिवार्य गर्ने, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्ने र कार्यविभाजनको नियमावली बनाउने गरी संसद्मा तत्काल संशोधन प्रस्ताव लैजान निर्देशन दिइएको छ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममै वित्तीय साक्षरता र सहकारी सिद्धान्त समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न भनिएको यो फैसलाले सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने ठोस मार्गचित्र कोरेको छ ।
