३० चैत, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा नयाँ र साहसिक प्रयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले बजेटको सिलिङ तोक्नुअघि नै व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय र कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङले दिएको जानकारी अनुसार, हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
प्रशासनिक संरचनाको यो अन्तिम टुंगो आगामी वैशाख १५ गतेभित्र लगाइने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा ९सिलिङ० पठाइने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदा र अनावश्यक खर्च घटाउँदा आगामी बजेटको आकारमा करिब २० प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेर ५० अर्बको हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ ।
सरकारले यसपटक विगतमा विवादित बन्दै आएका टुक्रे योजना र सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा न्यूनतम २० लाख र भौतिक पूर्वाधारमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिने छैनन्। यसले गर्दा प्रदेशको लगानी साना र छरिएका योजनामा नभई ठूला र गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुने विश्वास गरिएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बिचौलियामुक्त र पारदर्शी बनाउन सरकारले निर्वाचन क्षेत्रस्तरमै सांसदहरूको उपस्थितिमा योजना छनोट गर्ने संयन्त्र विकास गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूले आफ्नै क्षेत्रमा बसेर प्राथमिकताका योजना पठाउने भएपछि बजेटमा हुने अनावश्यक चलखेल रोकिने मन्त्री तामाङको दाबी छ ।
साथै, आगामी बजेटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई थप शक्तिशाली बनाउँदै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको पहिचान र छनोटलाई मुख्य आधार बनाइने भएको छ । यसरी नीति र विधिभन्दा बाहिरबाट आउने योजनालाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मापदण्डको खाकालाई अन्तिम रूप दिँदै कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ ।
