१ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली बीमा बजारका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८२ इतिहासकै चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ ।
एकातिर विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलता र भू-राजनीतिक तनावको बाछिटा परिरहेको बेला, अर्कोतिर घरेलुस्तरमा आइलागेका प्राकृतिक र मानवसिर्जित संकटले बीमा क्षेत्रलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ । यो वर्ष बीमा कम्पनीहरूले कोभिडपछिको कमजोर अर्थतन्त्र मात्र होइन, जेनजी आन्दोलन र विनाशकारी बाढी-पहिरोको दोहोरो मार खेप्नुपरेको छ ।
नियामक निकायमा अस्थिरता र नीतिगत अन्योल
बीमा क्षेत्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरण नै यो वर्ष नेतृत्वको अस्थिरताले ग्रस्त रह्यो । चार वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित भए पनि एकै वर्षमा शरद ओझा, सेवन्तक पोखरेल, जनकराज शर्मा र चन्द्रकला पौडेल गरी चार जनाले नेतृत्व सम्हाले ।
नियामक निकायमा भएको यस्तो तीव्र फेरबदलले दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पुर्याएको छ । कर्मचारीहरूले समेत सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलन जारी राख्दा प्राधिकरणको दैनिक कार्यसम्पादन र नियमन क्षमतामा प्रश्न उठेको छ ।
२०७२ को भूकम्पपछिको ठूलो दबाब
बीमा क्षेत्रका लागि भदौ र असोज महिना ‘कालो महिना’ सावित भए । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट मात्रै २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ, जुन २०७२ को भूकम्पपछिको उच्च हो ।
त्यस लगत्तै असोजको बाढी-पहिरोले थप ४ अर्ब १९ करोडको दायित्व सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी सिद्धार्थ प्रिमियर, ओरियन्टल र शिखर इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीहरूमा परेको यो भारले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा क्षमता र तरलतामा गम्भीर संकट देखाएको छ ।
अधिकांश सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नहुँदा राज्यले अर्बौंको प्रत्यक्ष नोक्सानी बेहोर्नुपरेको तथ्यले पुनः एकपटक सरकारी सम्पत्ति बीमाको अनिवार्यतालाई उजागर गरेको छ ।
ठगी, सुशासन र कारबाही
बीमा क्षेत्रमा यस वर्ष कयौँ ‘काला धब्बा’हरू पनि लागेका छन् । वर्षौंदेखि जरा गाडेको ुफेक रेस्क्यूु प्रकरणमा सीआईबीको तीव्र अनुसन्धानले ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
यस्तै, हिमालयन लाइफका अध्यक्ष शुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ पर्नु र सन नेपाल लाइफका सीईओ राजकुमार अर्याल कार्यकक्षबाटै पक्राउ पर्नुले कम्पनीहरूको आन्तरिक सुशासन कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
पुनर्बीमा विवादमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबीचको टकराव तथा ८ वटा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले गरेको कारबाहीले यो वर्ष नियमनकारी सक्रियता र अनुशासन उल्लंघनको चरम अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।
डिजिटल रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार
संकटको बीचमा पनि बीमा क्षेत्रले केही सकारात्मक कदमहरू चालेको छ। प्राधिकरणले ‘पेपरलेस’ प्रशासनलाई प्राथमिकता दिँदै सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न अनिवार्य गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शाखा विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा खोल्न सैद्धान्तिक सहमति पाउनुले नेपाली बीमा क्षेत्रको विश्वव्यापी पहुँचको ढोका खोलेको छ ।
समग्रमा, २०८२ साल बीमा क्षेत्रका लागि सुधार र चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको वर्ष हो । ‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्स’ जस्ता बहसले नीतिगत स्पष्टताको खोजी गरे पनि व्यवहारमा भने जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अझै पेचिलो बनेका छन् । यो संकटले बीमा क्षेत्रलाई परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नवीन र सुरक्षित प्रविधितर्फ जान कडा सन्देश दिएको छ।
