१ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधारका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्चको अवस्था चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्र निकै सुस्त देखिएको हो । सरकारले यस वर्ष विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत ३० गतेसम्म जम्मा ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
यो कुल लक्ष्यको जम्मा २३.५८ प्रतिशत मात्रै प्रगति हो । अचम्मको कुरा त के छ भने, गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को सोही अवधिमा ३२.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विकास खर्चको दर झनै खस्कनुले सरकारी कार्यक्षमता र आयोजना कार्यान्वयनको पाटोमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । ९ महिना बितिसक्दा पनि ७६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट ढुकुटीमै थन्किनुले असारे विकासको विकृति यस वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित प्रायः देखिएको छ ।
एकातिर विकास खर्चमा ुकछुवा गतिु देखिए पनि प्रशासनिक र साधारण प्रकृतिको चालु खर्च भने सधैँझैँ उच्च देखिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च शीर्षकमा ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ६३।३ प्रतिशत हो । विकास गर्ने बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक काममा भने धमाधम खर्च हुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशीलतातर्फ लैजान अवरोध पुर्याइरहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
यद्यपि, राजस्व संकलनको पाटोमा भने सरकारले केही सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेको छ । वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ महिनामा ५९.८८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
कुल बजेट खर्चको समग्र अवस्थालाई हेर्दा हालसम्म १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ९५३.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ५७।६३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
