१ वैशाख,काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेको दुई साताको अवधिमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । चैत महिनामा गरिएको प्रगति विवरणअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा शासकीय सुधार, सेवा प्रवाह सुधार र दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न मातहत निकायलाई सक्रिय बनाइएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन इकाइ गठन गरिएको छ । उक्त इकाइले कर्मचारी कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा निगरानी गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पदभार सम्हालेलगत्तै विद्युत हटलाइन ११५१ लाई प्रभावकारी बनाइएको र दुई सातामा प्राप्त ४ हजार २६९ उजुरीमध्ये सबैको समाधान गरिएको दाबी गरिएको छ ।
ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीति तयारी समिति गठन गरिएको छ भने अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकनका लागि छुट्टै समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै ‘पेन्डिङ पीपीए’ तथा अनुमतिपत्र १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित अर्को समिति पनि सक्रिय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीका अनुसार जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत र सिँचाइसम्बन्धी विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यस अवधिमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरिसकेको छ भने थप प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिबाट करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । विश्व बैंक तथा दातृ निकायसँग रूपान्तरणकारी ऊर्जा आयोजनाबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन, दोदोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन लगायतका परियोजनामा काम अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले ऊर्जा नीति परिमार्जन, वितरण प्रणाली सुधार, विपद् पूर्वतयारी तथा विमानस्थलको डिजिटलाइजेशनसमेत प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।
