३ बैशाख, काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कडेलविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने गरी यसअघि रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेशलाई नै सदर गरेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि महान्यायाधिवक्ताको पद र योग्यतालाई लिएर सिर्जना भएको कानुनी अन्योल र विवादको च्याप्टर क्लोज भएको छ भने डा. कडेललाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पूर्ण रूपमा मार्गप्रशस्त भएको छ ।
दरपीठ आदेश सदर र कानुनी पृष्ठभूमि
यो विवादको सुरुवात अधिवक्ता माधव बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेपछि भएको थियो । अधिवक्ता बस्नेतले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक १५ वर्षको निरन्तर वकालतको अनुभव डा.कडेलसँग नभएको जिकिर गर्दै अधिकारपृच्छा आदेशमार्फत उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त निवेदन असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका थिए । उक्त दरपीठ आदेश ‘बेरित’ को भएको भन्दै अधिवक्ता बस्नेतले गत चैत ३० गते पुनः निवेदन दिए पनि इजलासले रजिस्ट्रारककै निर्णयलाई कानुनी रूपमा सही ठहर्याएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था र विवादको अन्त्य
नेपालको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ताको पद सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको मर्यादामा रहने र सो पदका लागि आवश्यक योग्यता समेत सोही बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियुक्ति लगत्तै योग्यताको प्रश्न उठेपछि यो विषय राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
बिहीबारको आदेशले महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यताको कानुनी वैधतालाई पुष्टि गरिदिएको छ । यस फैसलासँगै सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेका डा. कडेलमाथि लगाइएका सबै आरोपहरूले कानुनी रूपमा निकास पाएका छन् ।
