३ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक कार्यलाई सरलीकृत गर्ने उद्देश्यका साथ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै बजेट रकमान्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विशेषगरी धेरै खर्च हुने ठूला मन्त्रालयहरूलाई कार्यसम्पादनमा सहजता प्रदान गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि सानातिना खर्च, भ्रमण भत्ता वा तालिम जस्ता शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुपर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकोमा अबदेखि सोझै सम्बन्धित मन्त्रालयले नै निर्णय गर्न पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले फाइलहरू बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै मन्त्रालयहरूलाई आफ्नै बजेट व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउन यो ूकठोरू नियमलाई खुकुलो बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यो कदमले विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने र कार्यक्षमतामा वृद्धि ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ । रकमान्तरको अधिकार मुस्तान्तरण भएसँगै अब मन्त्रालयहरूले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बजेटलाई आन्तरिक रूपमा मिलान गर्न सक्नेछन् ।
यद्यपि, अधिकार हस्तान्तरणसँगै अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासनको पाटोमा भने कडा चेतावनी दिनुभएको छ । अधिकार पाएको नाममा जथाभाबी खर्च गर्ने वा वित्तीय अनुशासनको सीमा नाघ्ने छुट कसैलाई नहुने उहाँको भनाइ छ ।
यदि कुनै पनि मन्त्रालयमा अनुशासनहीनता देखिएमा वा बजेटको दुरुपयोग भएको पाइएमा अर्थ मन्त्रालयले अहिले दिएको रकमान्तरको अधिकार पुनः फिर्ता लिने वा ‘खिच्ने’ चेतावनी समेत मन्त्री वाग्लेले दिनुभएको छ। यसले अधिकारसँगै मन्त्रालयहरूको जवाफदेहितालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको देखिन्छ ।
