३ बैशाख, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले लामो प्रतिक्षापछि नयाँ नेतृत्व पाउने निश्चित भएको छ ।
बिहीबार मनोनयन दर्ताका लागि तोकिएको समय सीमाभित्र १० वटा समितिमा एकएक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि सबै सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यसरी निर्विरोध हुनेहरूमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ९ जना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक सांसद रहेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार ११ वटा समितिमा एकल उम्मेदवारी परेसँगै भोलि शुक्रबार बस्ने समितिको बैठकले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ ।
रास्वपाको नेतृत्व र नयाँ अनुहार
प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसदसहित सहज बहुमतमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अधिकांश महत्त्वपूर्ण समितिहरूको कमाण्ड सम्हाल्ने भएको छ । रास्वपाले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटा र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरीलाई अघि सारेको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिमा विज्ञताका आधारमा आशिष गजुरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा ुजेन–जीु आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने आकृति अवस्थी निर्विरोध हुनुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, उद्योग वाणिज्य र श्रम समितिमा रहबर अन्सारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास तथा अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकीले नेतृत्व पाउने पक्का भएको छ। संयुक्त समितिको रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बोधनारायण श्रेष्ठ निर्विरोध हुनुभएको छ ।
लेखा समिति कांग्रेसलाई
राजनीतिक सन्तुलन र संसदीय परम्परालाई कायम राख्दै रास्वपाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि छाडिदिएको छ । जसका कारण नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका सांसद भरतबहादुर खड्का सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।
रास्वपाको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नै लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने निर्णय गरेकाले खड्का विरुद्ध कसैको उम्मेदवारी परेन। यो सहमतिले संसद्भित्र सत्ता र प्रतिपक्षबीच स्वस्थ संसदीय अभ्यासको सङ्केत गरेको छ ।
गत चैत २७ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समितिका सदस्यहरूको नाम घोषणा गर्दै सभापतिको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै अब सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र कानुन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदहरूलाई सन्तुलित रूपमा नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको देखिएको छ ।
