३ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने जोडदार माग गर्नुभएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको विशेष छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव राख्नुभएको हो।
हालको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिने र यसले गर्दा सरकार फेरबदल भइरहने भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको वकालत गर्नुभयो। अहिलेको प्रणालीले मुलुकलाई स्थायित्व दिँदैन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो। निश्चित भूगोल छुट्याएर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित प्रत्यक्ष निर्वाचनमै जानुपर्ने उहाँको तर्क थियो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रीहरूको संख्या बढी हुँदा जनस्तरमा आलोचना बढेको भन्दै संविधान संशोधन गरेरै मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। संविधानको २० प्रतिशतको प्रावधानलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्दै उहाँले बागमती प्रदेशले आफ्नो मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ मा झार्न लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुभयो। यसले राज्यको प्रशासनिक खर्चमा ठूलो कटौती हुने उहाँको दाबी छ।
आर्थिक समृद्धि र औषधीय उपयोगिताका लागि मुख्यमन्त्री बानियाँले गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सिंहदरबार वैद्यखानामै औषधिको रूपमा गाँजा प्रयोग हुन्छ भने यसलाई नियमन गरेरै किन अघि नबढाउने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सुरुमा मकवानपुरलगायतका केही जिल्लालाई पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकेर संघीय सरकारले यसको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने उहाँको माग छ।
भूमि, वन र प्रहरीको अधिकार प्रदेशसँग नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको गुनासो गर्दै उहाँले ८ वर्षसम्म बागमती प्रदेशले आफ्नै मन्त्रालय भवन बनाउन नसकेको तितो यथार्थ सुनाउनुभयो। संघीय संसद्बाट अविलम्ब ऐन निर्माण गरी यी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
