४ बैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा (७५ प्रतिशतभन्दा बढी) सरकारी खातामै थन्किएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब केवल तीन महिना बाँकी रहँदा विकास योजनाहरू निकै सुस्त गतिमा देखिएका छन् ।
खर्चको निराशाजनक चित्र
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, बागमती सरकारले चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २८.७९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोडमध्ये जम्मा १९ अर्ब ४२ करोड मात्र परिचालन भएको छ । विशेष गरी पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको अवस्था झनै दयनीय छ। विकासका लागि छुट्याइएको ४१ अर्ब ४३ करोडमध्ये हालसम्म जम्मा २३ दशमलव ९ प्रतिशत (९ अर्ब ५६ करोड) मात्र खर्च भएको छ।
१४ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय देखिएको छ, जसले ४५ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट परिचालन गरेको छ । त्यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४।७९ प्रतिशत खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले २९ दशमलव ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको रहेको छ, जसले नौ महिनामा जम्मा १४।०१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको सुस्त गति
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । यस मन्त्रालयले नौ महिनामा ३० दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस्तो सुस्त खर्च प्रणालीले असारे विकासको प्रवृत्तिलाई पुनः बढावा दिने र आयोजनाको गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।
