वीरगञ्ज महानगरमा मन्त्रालयको ‘एक्सन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसियो

५ वैशाख, वीरगञ्ज । सरकारले खटाएको सहसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकामाथि कडा ‘एक्सन’ लिएको छ। मन्त्रालयले हाल महानगरमा कार्यरत दशौँ तहका कर्मचारीको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिदिएपछि महानगरको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ।

गएको फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार सरकारले सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्जको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको थियो। तर, मेयर राजेशमान सिंहले महानगरसँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै कँडेललाई हाजिर गराउन इन्कार गर्दै आउनुभएको थियो।

मेयर सिंहले हाल कार्यरत दशौँ तहका शिक्षा समूहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णबाटै महानगर चलाउन खोजेपछि मन्त्रालयले यसलाई ऐन विपरीतको कदम ठहर गरेको छ। महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने कानूनी व्यवस्था छ। सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कँडेललाई हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले कर्णले सम्हाल्दै आएको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी नै खोसिदिएको हो।

महानगरपालिका अहिले गम्भीर आर्थिक संकटको दलदलमा फसेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार महानगरको आन्तरिक घाटा करिब एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भइसकेको छ। महानगरसँग तत्काल यो घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुनै ठोस योजना वा स्रोत देखिएको छैन।

यो संकटको प्रत्यक्ष मार कर्मचारीहरूमा परेको छ। महानगरका कर्मचारीहरूले विगत ३ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रशासनिक नेतृत्वको विवादले समस्यालाई झन् बल्झाएको छ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार खटाइएका सहसचिवलाई तत्काल हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन र सोको जानकारी गराउन महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। यदि कँडेललाई हाजिर नगराइएमा महानगरको आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक फाइलहरू अघि बढ्न नसक्ने गरी मन्त्रालयले ढोका बन्द गरिदिएको छ।

यो विवादले वीरगञ्जको विकास निर्माण र दैनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ भने मेयर र सङ्घीय सरकारबीचको टकरावले महानगरलाई थप अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ।