५ वैशाख, वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने कार्यले वीरगञ्जमा ‘युद्धस्तर’ को त्रास पैदा गरेको छ। सडक विभागले सूचना दिएको १२ घण्टाभित्र संरचना खाली गर्न आदेश दिएपछि वीरगञ्जका मुख्य बजार क्षेत्रका व्यापारी र घरधनीमाझ रुवाबासी र भागदौड मच्चिएको हो।
महानगर र सडक विभागले भोलि बिहान ४.३० बजेदेखि तोडफोड (डोजर अपरेसन) सुरु गर्ने सूचना जारी गरेपछि मेनरोडका व्यवसायीहरूले पसलका सामान जोगाउन सडकमै राखेर सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न थालेका छन्।
एकै पटक सामान सुरक्षित ठाउँमा लैजान असम्भव भएपछि कपडा, भाँडाकुडा र रेडिमेड सामानहरू लिलामीको दाममा विक्री भइरहेका छन्। सस्तोमा सामान पाइने भएपछि बजारमा सामान किन्ने ग्राहकहरूको भने अनपेक्षित भिड लागेको छ।
सडक विभागले दिउँसो ३ बजे सूचना दिएर रातभरमै संरचना खाली गर्न भनेपछि घरधनीहरू मर्माहत भएका छन्। वर्षौँदेखि बसेको घर र सामान कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो नहुँदा धेरै परिवार अन्योलमा छन्।
मध्यरातमा डोजर चल्ने भएपछि बालबच्चा र वृद्धवृद्धा च्यापेर मानिसहरू आफन्तको घर र धर्मशालातिर आश्रय खोज्दै हिँडिरहेको कारुणिक दृश्य बजारमा देखिएको छ। कम्तीमा एक हप्ताको समय दिनुपर्नेमा १२ घण्टाकै भरमा घरवारविहीन बनाउनु प्रशासनको अत्याचार हो, एक स्थानीयले आक्रोश पोखे।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ९ वटा डोजर, जेसीबी र एक्साभेटर वीरगञ्ज उतारिसकेको छ। गण्डक, पावरहाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर र मितेरी पुल क्षेत्रबाट एकैसाथ डोजर चलाउने तयारी छ। यसै बीच, सुरक्षा र प्रशासनिक समन्वयका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वीरगञ्ज आउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते मेनरोड विस्तारको पक्षमा फैसला गर्दै १ हजार २ सय घरधनीले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि यो अभियान सुरु भएको हो। २०६९ सालदेखि प्रस्तावित यो आयोजना मुआब्जा र वैकल्पिक सडकको माग गर्दै अदालतमा अड्किएको थियो।
मेयर राजेशमान सिंहको कार्यकक्षमा बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीका संरचना समेत तत्काल व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्षौँको प्रतीक्षापछि सडक विस्तार हुनु वीरगञ्जको विकासका लागि सकारात्मक भए पनि मानवीय संवेदना र समयको अभावले गर्दा अहिले वीरगञ्जको वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ।
