९ वैशाख, वीरगञ्ज । आर्थिक राजधानी वीरगञ्ज यतिबेला विकासको नाराभित्र लुकेको एउटा भयावह त्रासदी भोगिरहेको छ। वर्षौँदेखि पसिना बगाएर ठड्याइएका घर र पसलहरू केही घण्टाको अन्तरालमा भग्नावशेषमा परिणत भएपछि वीरगञ्जको मेनरोड अहिले मसानघाट जस्तै शान्त र मर्माहत देखिएको छ।
यसै सन्दर्भमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजय कुमार सरावगीले राज्यको यो कदमलाई नागरिकको छातीमा बजाइएको बुल्डोजरको संज्ञा दिनुभएको छ। पूर्व मेयर सरावगीले प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “हेटौँडामा संरचना हटाउन १५ दिनको समय दिइन्छ, तर वीरगञ्जमा सुतेका जनताको घरमा १२ घण्टाको पनि सूचना नदिई डोजर चलाइन्छ।” यो कुन खालको न्याय हो ?
उहाँले राज्यले नियोजित ढङ्गले वीरगञ्जका व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न र २० हजारभन्दा बढीको रोजगारी खोसेर उनीहरूलाई सुकुम्वासी बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सरावगीका अनुसार २०३४ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पनि राज्यले २५ गजभित्रका जग्गा कहिल्यै आफ्नो नाममा राखेको छैन।
८० वर्षदेखिको इतिहास जान्ने मानिसहरू हाम्रै समाजमा जीवित छन्, उनीहरूलाई सोध्दा हुन्छ— कसले मुआब्जा पायो ? सरावगीले सरकारलाई चुनौती दिँदै भन्नुभयो, “यदि कसैले मुआब्जा बुझेको छ भने सरकारले प्रमाण पेश गरोस्, नत्र लालपुर्जा र नक्सा भएका नागरिकको सम्पत्तिमाथि हमला गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।”
सडक डिभिजन कार्यालयसँग सडक विस्तारका लागि बजेट नै नभएको खुलासा गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “बजेट नभएको सरकारले किन व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा हमला गरेर बजारलाई कुरुप बनायो ? यो केवल कसैको “इगो” र घमण्डका कारण वीरगञ्जको गौरवशाली इतिहास मेटाउने खेल हो। डोजर चलाएको चार दिन बितिसक्दा पनि सडकमा थुप्रिएको भग्नावशेष नहटाइनुले नागरिकको सुरक्षाप्रति राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि हुने उहाँको तर्क छ।
३० मिटरको विकल्प किन लत्याइयो ?
आफू मेयर भएको बेला नगर परिषद्बाटै १५–१५ मिटर (कुल ३० मिटर) को सडक बनाउने प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई बुझाइएको सरावगीले स्मरण गर्नुभयो। “परवानीपुरदेखि मितेरी पुलसम्मको खण्डलाई त्रिभुवन राजपथबाट हटाएर सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) तर्फ मोड्ने निर्णय भइसकेको थियो, उहाँले भन्नुभयो, “बाइपास र आईसीपी सडकहरू हुँदाहुँदै मुख्य बजारलाई नै सिध्याउने गरी २५–२५ मिटरको अवधारणा ल्याउनु वीरगञ्जलाई उजाड बनाउने षड्यन्त्र मात्र हो।”
कोभिड(१९ को मारबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको वीरगञ्जको अर्थतन्त्रमाथि यो डोजर आतंकले ठूलो चोट पुर्याएको छ। सरावगीले अहिले घरबारविहीन भएकाहरूका लागि तत्काल वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न र विस्थापित व्यवसायीहरूलाई उचित मुआब्जा दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ।
अहिले वीरगञ्जको सडकमा डोजरको गर्जन त रोकिएको छ, तर भग्नावशेषको थुप्रोमा बसेर आफ्नो भविष्य खोजिरहेका हजारौँ नागरिकको सुस्केराले राज्यको विकास माथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। भिडियो सहित
